अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क शिक्षा दिन उच्च अदालतको आदेश

उच्च अदालत पाटनले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने आदेश दिएको छ। यस आदेश एक हप्ता अघि उच्च अदालत पाटनबाट आएको हो।

मुगुका मदन रोकायाले ६ कात्तिकमा उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए, जसमा रिट जारी गर्ने निर्णय भएको छ। रिटमा जनप्रशासन क्याम्पस बल्खु, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो। मदन रोकाया दृष्टिहीन छन् र स्नातकोत्तरमा जनप्रशासन विषय पढ्न चाहन्थे। उनले सिम्याटमा नाम निकाल्दा ४ असोजमा नाम निस्किएको थियो, तर भर्ना शुल्क तिर्न नसकेर भर्ना हुन सकेनन्। अदालतले उनी अपांगता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक भएको आधारमा उनको संवैधानिक अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो।

उच्च अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेल र कृष्णराम कोइरालाले उक्त आदेश दिएका हुन्। संविधानको धारा ३१(१) र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ का आधारमा उक्त आदेश जारी गरिएको अदालतले बताएको छ। यसैगरी, निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ का अनुसार पनि मदन रोकायालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आदेश गरिएको हो।

अदालतको निर्णयमा भनिएको छ कि, “निवेदकलाई राज्यका क्याम्पसमा बिना कुनै शुल्क निःशुल्क अध्ययन गर्न अनुमति दिनु पर्छ।” यसैसँगै, ऐनको दफा २१ अनुसार, सरकारद्वारा संचालित वा अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया