कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘घर बीमा’ कार्यक्रम सुरु गर्यो

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले विपदबाट घरमा क्षति पुगेका नागरिकलाई राहत दिन ‘घर बीमा’ कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेशमा विपद्को कारण घरबारविहीन हुने अवस्थाहरू बढिरहेका कारण, उक्त कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा सरकारका प्रवक्ता विनोद कुमार शाहले गरेका छन्।

कर्णाली प्रदेश विपदको उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र हो। गत वर्ष जाजरकोटमा आएको भूकम्पले हजारौं घरहरूमा क्षति पुर्याएको थियो। यद्यपि पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भइरहेका समयमा, प्रदेश सरकारले २० लाखसम्मको बीमाङ्क सहित घरको बीमा गर्ने यो कार्यक्रम ल्याएको हो।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ‘घर बीमा कार्यविधि ०८१’ स्वीकृत गरेको छ।

उद्देश्य र प्रक्रिया के हो? कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरूको निजी आवासीय घरको प्राकृतिक विपद्का कारण क्षति र नोक्सानीबाट आर्थिक सुरक्षा दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताए।

कार्यविधिमा घर बीमाको प्रावधान गरिएको छ। यसमा, नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको सम्पत्ति बीमा निर्देशन अनुसार घरहरूको मूल्याङ्कन र बीमाङ्क निर्धारण हुनेछ। स्थानीय तहले प्राविधिक जनशक्ति प्रयोग गरेर घरको मूल्यांकन गरी बीमाङ्क तय गर्नुपर्ने छ।

बीमा गरिने घरहरूको विवरणलाई स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको कार्यविधी अनुसार सिफारिस गर्नुपर्नेछ। पुराना बीमा कम्पनीहरूको लागि प्रक्रियामा कुनै परिवर्तन नहुँदा नयाँ स्थानीय तहमा बीमा प्राधिकरणले तोकेको बीमा कम्पनीबाट बीमा गरिने छ।

के–के विपद्ग्रस्त घर बीमामा समावेश हुने छन्? आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार ९ प्रकारका विपद्ग्रस्त घरहरूलाई बीमामा समेटिने छन्। यी विपद् घटनाहरूमा भूकम्प, आगलागी, बाढी र डुबान, जमिनको धसिन वा भासिन, हावाहुरी, चट्याङ, असिनापानी र हवाई दुर्घटना समावेश छन्।

बीमा शुल्क भुक्तानी प्रक्रिया: कार्यविधिअनुसार प्रत्येक घरको बीमा शुल्क प्रदेश सरकारले भुक्तानी गर्नेछ। प्रति घर २० लाखसम्मको बीमाङ्क राखिनेछ। २० लाखभन्दा बढी मूल्यको घर वा एक घरधनीको एकभन्दा बढी घरका लागि अतिरिक्त शुल्क घरधनीले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

यदि सबै प्रक्रिया समयमै पूरा भएमा, प्रदेश सरकारले १५ दिनभित्र बीमा रकम भुक्तानी गर्ने छ। यसका लागि स्थानीय तहको सिफारिस र बीमा कम्पनीबाट प्राप्त डेबिट नोट अनिवार्य हुनेछ।