मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनः कसको दबाबमा हटाइयो गोकर्ण विष्टलाई ?

• काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन साहसिक भूमिका निर्वाह गरेका श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको बहिगर्मनप्रति नागरिकस्तरमा चासो र चर्चा भइरहेको छ।

मलेसियाको रोजगारीमा वर्षो‌देखि कायम सिन्डिकेट हटाउने र वैदेशिक रोजगारिलाई सुरक्षित बनाउने प्रयास गरेका विष्टलाई हटाउनुपर्ने कारणबारे सामाजिक संजालमा विभिन्‍न प्रश्‍न सोधिएका छन्। विष्टको सक्रियताका कारण वैदेशिक रोजगारीमा मनोमानी गर्दै आएको एउटा गिरोह पहिलेदेखि नै तनावमा थियो। त्यही स्वार्थी समूहको लबिङ र दबाबमा उनलाई हटाइएको छ। 

राम्रो काम गरेर नागरिक प्रशंसा बटुलेका विष्टलाई हटाएर सार्वजनिक दृश्यमा नभएका ‘लो प्रोफाइल’का रामेश्‍वर राय यादवलाई ल्याइएको छ। मधेसवादी दलमा क्रियाशिल रहेका यादव केही वर्ष अघि मात्र तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका थिए। कमजोर पात्रलाई मन्‍त्री बनाएपछि वैदेशिक रोजगारीमा रँजाइ गर्दै आएको गिरोहलाई चलखेल गर्न अब सजिलो भएको छ।

नेकपाभित्र स‌म्भावना भएका थोरै युवा नेताको सूचीमा पर्ने गोकर्ण पार्टी पंक्तिमा मात्र लोकप्रिय छैनन्, बाहिर पनि उनको छवि राम्रो छ। यसअघि ऊर्जामन्‍त्री हुँदा पनि उनले केही उदाहरणीय काम गरेर नागरिक चर्चा र स्याबासी पाएका थिए। 

निवर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विष्टले आफू मन्त्री पदमा रहँदा ज्यामी माहुरीले जस्तै काम गर्ने प्रयास गरेको बताएका छन्। बिहीबार बिहान फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगीमा परेका युवा, पसिनाको मूल्य नपाएका श्रमिकको पक्षमा इमानदारीपूर्वक काम गरेको उल्लेख गरेका छन्। 

‘जति दिन श्रममन्त्रीको रुपमा रहेँ। वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगीमा परेका युवा, पसिनाको मूल्य नपाएका श्रमिक र बेरोजगार युवाको पक्षमा इमानदारीपूर्वक ज्यामी माहुरीले जस्तै काम गर्ने प्रयास गरेँ’, विष्टले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अहिले मन्त्रीबाट बाहिरिएको छु। थप ऊर्जा र प्रेरणाका साथ। मन्त्रीको रुपमा काम गर्ने अवसर प्रदान गर्ने सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति कृतज्ञ छु। सुधार अभियानमा साथ दिने सहयोगी, शुभचिन्तक एवं सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद।’  

विष्टले असुरक्षित र अपारदर्शी ढंगले कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर एजेन्ट र कम्पनीमाथि प्रभावकारी ढंगले छानबिन र कारबाही अघि बढाएका थिए। त्यतिबेला देखि नै म्यानपावर एजेन्टको तारो बनेका थिए विष्ट।  विष्ट हटेपछि कारबाहीको त्रासमा रहेका म्यानपावर एजेन्सीले खुसी मनाएका छन्। 

२ चैत २०७४ मा श्रममन्त्री बनेका विष्टले मलेसिया जाने कामदारबाट अनाधिकृत रकम अशुल्ने बायोमेट्रिक, माइग्राम्स, ओएएस्सी, आईएस्सी र भिएलएन प्रणाली बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए। उनले अनधिकृत रकम उठाउने काममा संलग्‍न व्यक्ति र कम्पनीमाथि कारबाही अघि बढाएका थिए। यो धन्दामा संलग्न चार दर्जनभन्दा बढी एजेन्ट पक्राउ परेका थिए। 

श्रम मन्त्रालयलाई समेत गुमराहमा राखेर  सिन्डिकेट खडा गरी मलेसिया जाने कामदारबाट केही कम्पनीले अनाधिकृत रुपमा रकम असुल्दै आएका थिए। वार्षिक एक लाख मात्र कामदार मलेसिया जाँदा करिब १ अर्ब ३५ करोड रकम ती कम्पनीले उठाउने गरेका थिए। त्यो सिन्डिकेट विष्टले तोडेपछि मलेसियामा कामदार पठाउने एजेन्ट उनीविरुद्ध क्रियाशिल भएका थिए।
 
मलेसिया रोजगारीमा भएको ठगीविरुद्ध चालिएको कारबाही,  म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम बढाउने निर्णय, मलेसियामा शुन्य लागतमा कामदार पठाउन त्यहाँको सरकारसँग गरेको श्रम समझदारीलगायतका कारणले म्यानपावर व्यावसायी मन्त्री विष्टसँग रूष्ट थिए। विष्टले  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रारम्भ, हरेक प्रदेशमा श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने सेवाको सुरुवात, सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयन, नेपालमा पहिलो पटक श्रम अडिटको व्यवस्था गर्ने लगायतका सुधारका महत्वपूर्ण कदम चालेका थिए। 

मन्त्री विष्ट जुन सिन्डीकेट तोडेका कारण सरकारबाट हट्नुपरेको छ, त्यही सिन्डीकेटसँग जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दा मलेसियाको उच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ। नेपाली कामदारको भिसा प्रक्रियालगायतको विषयमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका मलेसियाका पूर्वउपप्रधान तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री अहमद जाहिद हमिदिलालाई क्वालालम्पुरस्थित उच्च अदालतमा हाजिर भएका छन्।  हमिदलाई मलेसियाको भ्रष्टाचारविरुद्धको आयोग मलेसियन एन्टी करप्सन कमिसले पछिल्लो पटक ९ असार २०७६ मा कामदारको भिसा प्रक्रिया भिएलएन प्रणालीलगायतमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पक्राउ गरेको थियो।

कालो धन वैध बनाएका २७, विश्वास उल्लंघनको अपराध गरेका १० र घूस लिएका ८ वटा गरी ४५ वटा अभियोगमा उच्च अदालतमा मुद्दा पेस भइसकेको छ। हमिदिले तीनवटा फरक–फरक कम्पनीबाट २ करोड १२ लाख ५० हजार मलेसियन रिंगिट घूस लिएको अभियोग लगाइएको छ। हमिदिले घूस लिएका तीन कम्पनीमध्ये एउटा कम्पनी नेपालसँग जोडिएको छ।

आयोगले उच्चअदालतमा दर्ता गरेको अभियोग पत्रमा मलेसियाको कम्पनी प्रोफाउन्ड रेडियन्स एसडीएन बीएचडीका निर्देशक अज्लन साह जफ्रिलबाट उनले १९ साउन र १ चैत २०७४ मा कूल २० लाख मलेसियन रिंगिट बराबरका तीनवटा चेक घुस बापत प्राप्त गरेको भनिएको छ। प्रोफाउन्ड रेडियन्स नेपालमा मलेसिया जाने कामदारको राहदानी संकलन गरेर दूतावासमा पुर्‍याउने जिम्मा पाएको कम्पनी हो।समाचार अन्नपूर्ण पोष्टले लेखेको छ