गभर्नर नियुक्ति विवादको रिट आज पनि सर्वोच्चबाट हेर्न नभ्याइने

काठमाडौं । गभर्नर नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा दायर रिटमाथि आज पनि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्न सकेन।

गभर्नर नियुक्तिका लागि उमेर हद हटाइएको र गुणाकर भट्टको योग्यता नपुगेको दाबी गर्दै दायर गरिएको रिट सोमबार न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा परेको थियो। तर, कार्यव्यस्तताका कारण सो रिट हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो।

यसअघि आइतबार पनि उक्त मुद्दा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा परेको थियो। तर, पेसीको अन्तिमतिर परेकाले सो दिन पनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।

रिट अधिवक्ता विशाल थापाले दायर गरेका हुन्। उनले गभर्नरको नियुक्तिमा ६५ वर्षे उमेर सीमा हटाइएकोप्रति असहमति जनाउँदै संविधान तथा ऐनविपरीत भएको दाबी गरेका छन्। साथै, सरकारले प्रस्तावित गभर्नर गुणाकर भट्टको शैक्षिक योग्यता तथा आवश्यक अनुभव नपुगेको जिकिर पनि गरिएको छ।

यसअघि वैशाख २ गते न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले उमेर हद हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सो आदेशपछि आइतबारको सुनुवाइका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको थियो।

अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन्। साथै, शुक्रबार पूरक निवेदन पनि दिँदै गुणाकर भट्टको योग्यता सम्बन्धमा थप प्रश्न उठाएका थिए।