गुठी विधेयकबारे सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष दोहोरी

काठमाडौं – सरकारले संसद्मा ल्याएको गुठी विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस सांसदले आपत्ति जनाएपछि सत्तापक्षका सांसदले विधेयकको बचाउ गरेका छन्। कांग्रेस सांसद भीसेनदास प्रधान र मीना सुब्बाले गुठी विधेयकमाथि आपत्ति जनाउँदा नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल र मेटमणि चौधरीले गुठी विधेयकको बचाउ गरेका हुन्। ‘सरकारले गुठी विधेयकमार्फत ऐतिहासिक, पुरातात्वक महत्व, धर्म, संस्कृति र सम्पदामाथि धावा बोल्ने काम गरेको छ,’ बिहीबार बैठकको सुरुमै सांसद प्रधानले भने, ‘यो विधेयक तुरुन्तै फिर्ता होस्, सरोकारवाला, पुरातात्वसँग छलफल गरेर पुनः ल्याओस्।’ उनले विधेयक फिर्ता नगरे आन्दोलनमा उत्रनेसमेत चेतावनी दिए। गुठी विधेयक ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि–१६९’ को भावनाविपरीत तथा नेपालको संविधानको धारा २९० को प्रतिकूल हुनेगरी गुठी विधेयक आएको दाबी गरे। कांग्रेस सांसद मीना सुब्बाले गुठीको जग्गा प्राधिकरण रैकरमा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था राखेको उल्लेख गर्दै विधेयकको दफा २२, २३, २४ र ५३ लाई खारेजीको माग गरिन्। प्रतिपक्षले विधेयकको विरोध गरेपछि सत्तापक्षधर नेकपा सांसद मेटमणि चौधरीले ४ लाख ४० हजार ९ सय ९० बिघा जग्गा गुठीको नाममा रहेकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले विधेयक ल्याएकोमा त्यो न्यायसम्मत र समानतामा आधारित रहेको उललेख गरे। गुठी विधेयकको पक्षमा दाङमा किसानबाट व्यापक प्रदर्शन भएको बताउँदै उनले भने, ‘किसानलाई कंगाल बनाएर पशुपतिनाथका अगुवाहरूलाई पोस्नु छैन’। गुठी विधेयकलाई बचाउ गर्ने क्रममा नेकपा सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले राष्ट्रियसभा विधेयक दर्ता हुने र प्रतिनिधिसभामा छलफल गर्ने कार्य विधिसम्मत नभएको बताए। ‘विधेयक संसद्को राष्ट्रियसभामा दर्ता भएर छलफलका क्रममा छ तर प्रतिनिधिसभामा यो ढंगबाट छलफल गरेर यो सन्देश दिने कुरा पार्लियामेन्ट्री सिस्टमविपरीत हुन्छ,’ उनले भने, ‘के हामीले अवलम्बन गरेको डेमोक्रेसीभित्र यो पर्छ।’ गुठीका विषयमा संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउनेछ भनेर संविधानमा उल्लेख गरिएको तथा गुठीसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकाले यो संविधानको प्रावधानअनुसार सरकारले विधेयक ल्याएको उनले बताए। भोलिका दिनमा विधेयक प्रतिनिधिसभामा आउँदा यसलाई कसरी सार्वभौम बनाउने, जनताका प्रतिनिधिको विचारलाई कसरी समाविष्ट गर्ने भन्ने अधिकार छँदाछँदै अहिले यो बहस जरुरी नभएको उनको भनाइ थियो। ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन–२०७६’ राष्ट्रियसभामा पेस भएको छ। विधेयकको दफा २२ मा रहेको गुठी तथा धार्मिकस्थलको स्थापना तथा निर्माण गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने, २३ मा गुठीको हक तथा दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने, २४ मा गुठियारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने र ५३ मा गुठी तैनाथी जग्गामा बनाएको घरसम्बन्धी व्यवस्था छ। राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा भने गुठी विधेयकबारे भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले संविधानको प्रतिकूल नभई अनुकूल नै भएको बताउँदै बाँकी कुरा संसद्मै छलफल गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले विधेयकमाथि विरोध गर्दा माइतीघर मण्डलामा प्रहरी धरपकड गरी लाठी चार्ज भएको भन्दै विरोध जनाएपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो। नेवाः राजनीतिक अभियान तथा नेवाः गुठी संघसंस्थाले आइतबार माइतीघर मण्डलमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्दा प्रहरी प्रशासनले लठ्ठी प्रहार गरेको थियो। सांसदहरूको गुनासो प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सांसद महेन्द्रकुमारी लिम्बूले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र ५ को कमल गाउँपालिका–१ मा सशस्त्र प्रहरी क्याम्प बसेको ठाउँमा एमाले कार्यकर्ताले जग्गा हडपेको बताइन्। सांसद यज्ञराज सुनुवारले २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घर स्थानीयले आफ्नो रकममा बनाएको र उनीहरूलाई सरकारले अनुदानको रकम नदिएको भन्दै गुनासो गरे। कांग्रेस सांसद रंगमती शाहीले सरकारको नारा कोही भोकै छैन भन्ने भए पनि हुम्लामा चामल नपाएर जनता भोकै रहेको उल्लेख गरिन्। नेकपाका सांसद राजेन्द्रप्रसाद गौतमले संखुवासभामाको चैनपुर मालपोत कार्यालयले जग्गाको ‘ओभर भ्यालुएसन’ गरी राजस्व बढाएकाले यसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय जनतामाथि परेकाले त्यसलाई तत्काल पुनर्मूल्यांकन गर्न आग्रह गरे। नेकाका सांसद राजेन्द्र केसीले कलंकी नागढुंगा सडक कछुवा गतिमा अघि बढेको भन्दै स्थानीयको मुआब्जा वितरण गर्ने कार्य र सडकको तीव्रता दिने कार्य गर्न माग गरे। राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान संशोधनको विधेयक ल्याउन आग्रह गरे ।

news copy from नागरिक news