जाजरकोट भुकम्पपछिको पुर्नस्थापना र पुननिर्माणः विकासका साझेदारको योगदान यस्तो रह्यो…प्रदेश सरकारले राख्यो यस्तो प्रस्ताव…

काठमाडौँ – जाजरकोट भूकम्पको डेढ वर्षपछि पुनःस्थापना कार्य अझै पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन। पुनर्निर्माणका लागि चलिरहेका प्रयासहरूका बाबजुद, भूकम्पको सम्पूर्ण क्षतिको मूल्याङ्कन अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन। सरकारले पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका प्रयासलाई तीव्रता दिइरहेको छ, जसको वर्तमान स्थिति र चुनौतीहरूको बारेमा “टक अफ दि टाउनमा” कार्यक्रममा छलफल गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी बिरेन्द्रनगरमा आयोजित विशेष छलफलमा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरू र विभिन्न साझेदार संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए। कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्री, आदरणीय शेर बहादुर बुद्धाले भूकम्पको असरबारे जानकारी दिँदै तीन जिल्लामा १५४ जनाको मृत्यु, ३६,५५७ घर पूर्ण रूपमा नष्ट र ३५,७५५ घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको उल्लेख गरे।

प्रदेश सरकारले प्रभावित समुदाय र स्थानीय सरकारसँग परामर्श गरेर पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका प्रयासहरूलाई अघि बढाएको जानकारी दिएको छ। भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित तीन जिल्लामा पुनर्निर्माणको लागि ५०० मिलियन रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, जसले शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधाहरूको पुनर्निर्माणमा प्राथमिकता दिएको छ। मन्त्री बुद्धाले स्थानीय सरकारहरूसँगको समन्वयलाई विशेष महत्त्व दिँदै, भूकम्प पीडितहरूलाई आवश्यक सेवाहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने कुरामा प्रदेश सरकार सक्रिय रहेको बताए।

राज्य मन्त्री गमता बी.के.ले महिलाहरू, दलित, गरिब र अपांग व्यक्तिहरू जस्ता मार्जिनलाइzed समुदायहरूले अझै पनि गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको बताएका छन्। सचिव ईश्वर चन्द्र मараठ्ठाले ५०० मिलियन रुपैयाँको बजेटको माध्यमबाट ६२ वटा विद्यालय र १८ स्वास्थ्य केन्द्रहरूको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन्। टेन्डर प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ र पुनर्निर्माण कार्य वर्षको अन्त्यसम्ममा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूका प्रतिनिधिहरूले पनि भूकम्पपछिको पुनःस्थापना कार्यमा सक्रियता देखाएका छन्। आईओएम नेपालकी दीपिना शर्माले, संयुक्त राष्ट्र संघका पाँच एजेन्सीहरूले शरण सहारा, खाद्य सुरक्षा, सुरक्षा, पोषण र WASH क्लस्टरका गतिविधिहरूमा योगदान दिइरहेको जानकारी दिइन्। यसै गरी, नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका अभिषेक ओझाले राहत, उद्दार र चिकित्सकीय समर्थनका प्रयासहरू साझा गरे। युनिसेफ नेपाल र सेभ द चिल्ड्रेन नेपालले शैक्षिक, सुरक्षा र शरण पुनःस्थापना कार्यमा सहयोग पुर्याउँदै आएका छन्।

पिपल इन निड नेपालका उज्जवल अधिकारीले विपत्ति डेटा व्यवस्थापन र प्राविधिक सहयोगको महत्त्वलाई औंल्याए। प्लान इन्टरनेशनल नेपालका राजु खतरीले १५० अस्थायी शौचालय र ६ अस्थायी शिक्षा केन्द्रहरूको निर्माण र मर्मत कार्यको बारेमा जानकारी दिए।

मन्त्री र सचिव महोदयले विकास साझेदारहरूलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूको दिगो र समयमै पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना सुनिश्चित गर्नको लागि समन्वय र साझेदारीमा निरन्तरता राख्नका लागि आभार व्यक्त गरे।

कार्यक्रम हेर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्