१५ महिनापछि जाजरकोट भूकम्पको क्षति विस्तृत मूल्यांकन प्रक्रिया थालियो

सुर्खेत – जाजरकोटमा गएको भूकम्पको १५ महिनापछि अब भूकम्पले क्षति पुर्याएका संरचनाहरूको विस्तृत मूल्यांकन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। गत कात्तिक १७ गते बारेकोट गाउँपालिकाको रामीडाँडामा भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको थियो।

यस भूकम्पबाट लगभग ७६ हजार घर र ६ सय सार्वजनिक संरचनामा क्षति पुगेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। संघीय सरकारले पुनर्निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको विस्तृत मूल्यांकन गर्न विपद् अध्ययन केन्द्र, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग माघ २१ गते सम्झौता गरेको छ। मूल्यांकनको काममा ४ सय प्राविधिक संलग्न हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। केही प्राविधिक स्थानीय पालिकाबाट पनि परिचालित गरिने र १९ जना इन्जिनियर प्राधिकरणबाट पठाइने छन्। उनका अनुसार, पुनर्निर्माणको पहिलो चरणमा अर्थ मन्त्रालयले ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणको खातामा पठाइसकेको छ। मूल्यांकन कार्य सम्पन्न गर्न एक महिना लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हालसम्म जाजरकोटमा ३४ हजार, रुकुम पश्चिममा ३२ हजार र सल्यानमा १ हजार ३ सय अस्थायी आवास बनेका छन्। भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा १ सय ५४ जनाको ज्यान गएको थियो। भूकम्प पछिको अस्थायी टहरामा त्रिपाल र अन्य साधारण सामग्रीमा ४४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने बाढी र पहिरोमा १२ जना भूकम्पपीडितले ज्यान गुमाएका छन्।

सरकारको पुनर्निर्माणमा ढिलाइका कारण भूकम्पपीडितहरूलाई दोस्रो हिउँद पनि अस्थायी टहरामा बस्नुपरेको छ। जाजरकोटका खलङ्गास्थित थाप्लेका अमरबहादुर परियारले अस्थायी टहरामा रहेका अप्ठ्यारो परिस्थितिबारे बताउँदै, चिसोका कारण उनका २ छोराहरू बिरामी भएको जानकारी दिएका छन्। उनी र उनका परिवारले शीतका कारण रातभर आगो बालेर बाच्ने गरेको बताएका छन्।

नलगाड नगरपालिका-१ का घनश्याम महरले अस्थायी टहरामा कष्टकर दैनिकी बिताइरहेको अनुभव साझा गर्दै, पुनर्निर्माण कार्यमा ढिलाइ भए पनि अब काम अघि बढ्ने आशा व्यक्त गरे। नलगाड नगरपालिका प्रमुख डम्बरबहादुर रावतले पुनर्निर्माणको प्रक्रिया खुल्ने जनाएको छ र सबै तहका सरकारहरू मिलेर यसलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

प्राधिकरणका अनुसार रुकुम पश्चिम र नलगाड नगरपालिकामा क्षतिको मूल्यांकनका लागि ‘पाइलटिङ’ प्रक्रिया थालिएको छ। रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलबहादुर जिसीले पनि मूल्यांकनपछि पुनर्निर्माणको गति तीव्र हुने बताएका छन्।

अस्थायी आवासको निर्माणका लागि संघीय सरकारले २५ हजार दरले दुई किस्तामा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो, जसअनुसार जाजरकोटमा १० हजार र रुकुम पश्चिममा १६ हजार लाभग्राहीलाई दोस्रो किस्ताको रकम वितरण गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले सामुदायिक भवनहरूको पुनर्निर्माणका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, जसमा जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका लागि विशेष रकम पठाइएको छ।

शेरबहादुर बुढाले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका ४२ वटा स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयका लागि पुनर्निर्माण बजेट पठाइसकेको जानकारी दिएका छन्, जसले पुनर्निर्माणलाई नयाँ गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।