निजी मेडिकल कलेजको सिट संख्या र शुल्क पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन

चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजहरूमा एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमका सिट संख्या तथा शुल्क संरचना पुनरावलोकन गर्न ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबारमा बुधबार बसेको आयोगको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा यो निर्णय गरिएको हो।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई १० दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ।

कार्यदलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका चिकित्सा संकायका डीनहरू, साथै विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञहरू र निजी मेडिकल कलेज तथा डेन्टल कलेजहरूको संगठन प्रतिनिधिहरू समावेश छन्।

निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सेवा सरहको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन चुनौती रहेको बताएका छन्। यसै सन्दर्भमा विद्यार्थीहरूले भत्ता नपाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक आह्वान गरेका हुन्।

यसअघि २५ माघमा बसेको आयोगको बैठकले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सरकारी मापदण्डअनुसार (आठौँ तह) मासिक रु ४८,५०० बराबरको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ। अब सिट संख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकनपछिको निर्णय अनुसार, म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

आयोगको अर्को बैठक १५ वैशाखमा बस्ने तय गरिएको छ।