दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि २११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक : योजना आयोग

काठमाडौँ । दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) कार्यान्वयनका लागि सन् २०२४ देखि २०३० सम्मको अवधिमा करिब २ सय ११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुमान गरेको छ।

आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा ‘दिगो विकास लक्ष्य : आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति २०८१’ सार्वजनिक गर्दै आयोगले उक्त लगानी आवश्यक पर्ने जनाएको हो।

आयोगका अनुसार कुल लगानी आवश्यकतामध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पूर्वाधार र नवीन प्रविधि क्षेत्रमा जान्छ। लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि वार्षिक रूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को औसत ४५.४ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यो अघिल्लो रणनीतिमा गरिएको अनुमानभन्दा २.४ प्रतिशतले कम हो।

कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक, निजी, सहकारी तथा घरपरिवार स्तरबाट वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने रणनीति तयार गरिएको जानकारी दिए।

“पहिला भन्दा लागत बढेकाले स्रोतको खाँचो पनि बढेको छ,” उपाध्यक्ष अधिकारीले भने, “त्यसैले आवश्यक स्रोतको पहिचान र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।”

आयोगले सार्वजनिक क्षेत्रबाट ५७.५ प्रतिशत, निजी क्षेत्रबाट ३४.३५ प्रतिशत, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट ४.१८ प्रतिशत र घरपरिवारबाट ३.९५ प्रतिशत लगानी परिचालित हुने अनुमान गरेको छ।