देउवा सरकारका १ सय १ दिन : निराशै निराशा

टिप्पणी-

मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनै झण्डै तीन महिना लगाएको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका सय दिन व्यर्थै बितेको छ । सर्वाेच्च अदालतको परमादेशबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर बनेको देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले आफ्नो सय दिन देश र जनताको पक्षमा एउटा पनि काम नगरी बिताएको छ ।

सरकारले सय दिनमा ओली सरकारलाई अदालतबाट कसरी बिदा गर्दै सेटिङमा फैसला गरिएको रहेछ भन्ने भेद भने खोलेको छ ।प्रधानन्यायाधीशको कोटामा मन्त्री बनाएर गठबन्धनले ओलीलाई बिदा गर्ने ठूलै सेटिङ मिलाएको प्रमाण दिएको छ । यसअघि चार पटक प्रधानमन्त्री हुँदा कहिले विवादित त कहिले ‘अक्षम’ घोषित हुनुभएका देउवा यसपाली त यत्तिका समयसम्म सल्लाहकार र सचिवालय टीमसमेत बनाउन असक्षम बन्नुभएको छ । सरकारमा पुगेपछि एमाले फुटाउन २० प्रतिशत कायम गरेर अध्यादेश जारी गर्ने, पूर्ववर्ती सरकारले गरेको नियुक्ति उल्ट्याउने, प्रहरी प्रशासन र सेनामा चरम हस्तक्षेप गर्ने काम गरेको छ ।

देउवाले अझै पनि आफ्नो सचिवालय गठन गर्न नसकेपछि सरकारको सय दिन कसरी बित्यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । ‘किचेन क्याबिनेट’ बनाउन नसक्दा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट हुने कुनै पनि ‘प्लानिङ’ बन्न सकेको छैन । सय दिनसम्म मुख्यसचिवले पेस गरेको बाहेक देउवाको सचिवालयले कुनै पनि योजना बनाउन सकेको छैन । देउवा सरकारले समयमै बजेट नल्याउँदा इतिहासमै पहिलो पटक ‘बजेट सटडाउन’समेत भयो । सरकारले संसदमा पेस गरेको प्रतिस्थापन बजेट पारित हुन नसकेपछि ‘बजेट सटडाउन’ भएको थियो । यो काम देउवा सरकारले जानाजन गरेको तथ्य स्थापित भइसकेको छ ।

आज देउवा सरकार गठन भएको सय दिन पुगेको छ । सय दिनको कार्यप्रगति प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सचिवहरूलाई मन्त्रीमार्फत ‘बुकलेट’ बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । तर, सचिवहरू सय दिनको अवधिमा उल्लेख गर्ने कुनै काम भेटाउन नसकी रन्थनिएका छन । देउवा सरकार जनताको सुरक्षा र भारतसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्न पनि असक्षम सावित भएको छ ।

दार्चुलाका जयसिंह धामीलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बलका जवानले तुइन काटेर दिउँसै महाकाली नदीमा खसाली दिए । तर धामी महाकाली नदिमै बेपत्ता भएको घटनाबारे देउवा सरकार निरीह छ । सामान्य कुटनीतिक नोट पठाउने, छानबिन समिति बनाउने तर, समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन काटेको भए पनि भारतीय पक्षसँग कुनै जवाफ मागिएको छैन । यहाँसम्म कि परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खडकाले आफ्ना भारतीय समकक्षीसँगको भेटमा सो बिषयमा सामान्य कुरासमेत नगरेको पाइएको छ । एमसीसीको बिषयमा पनि सरकार आफै दुविधामा फसेको छ ।

सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा हस्ताक्षर भएको यो परियोजना संसद्बाट पास गर्ने या संसोधसहित पास गर्ने भन्ने विषयमा ठूलो विवाद छ । सत्ता गठबन्धनभित्र झन् ठूलो विवाद छ । एमसीसीका विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्र कठोर भएर प्रस्तुत भएको छ भने जसपा पास गर्नुपर्ने पक्षमा छ । त्यसो त सरकारमा सहभागी नभएको तर, देउवा नेतृत्वको सरकार गठनमा सहयोग गरेको जनमोर्चा पनि एमसीसीको विपक्षमा छ । सरकार गठन भएको १०० दिनको अवधिमा पनि देउवाले एमसीसी परियोजनाको विषयमा साझा धारणा नबनाइ पन्छाइरहनु भएको छ ।

देउवा सरकार यस अवधीमा काम भन्दा बदनाम धेरै भएको छ । सरकारले २३ देशमा नेपालको प्रतिनिधित्वबिहीन बनाएको छ । त्यस्तै सरकारले असोज ५ गते राजनीतिक नियुक्ति गरिएका सबै राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो । राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको सरकारले अझै पनि ती देशमा नयाँ राजदूत पठाउन सकेको छैन । यसले पनि देउवा सरकारको अक्षमता प्रष्ट देखिएको छ ।देउवा सरकारको पछिल्लो समय सबैभन्दा विवादित विषय भने प्रधानन्यायाधीशको कोटामाबाट मन्त्री नियुक्ति गरेपछि भयो । देउवाले प्रधानन्यायाधीशको कोटामा कांग्रेसको भागमा परेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय गजेन्द्र हमाललाई सुम्पिनुभयो । हमाल प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका जेठान हुनुहुन्छ । चौतर्फी आलोचना भएपछि र प्रधानन्यायाधीशकै पद धरापमा परेपछि हमालले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । तर यो मुद्धा अझै सेलाएको छैन ।