निजी आवास पुनर्निर्माण: गाउँमा भन्दा सहरमा सुस्त, उपत्यकामा एकतिहाइले लिएका छैनन् तेस्रो किस्ता

सरकारले चार वर्षअघि आएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसका शक्तिशाली परकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी स्वामित्वका संरचनाको पुनर्निर्माण कार्यमा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी गरेको भए पनि काठमाण्डू उपत्यकामा निजी आवासको पुनर्निर्माणको अवस्था भने निराशाजनक देखिएको छ।

आवश्यक साधनस्रोत र दक्ष जनशक्तिको अभाव र सडक सञ्जाल आदि अन्य पूर्वाधारका कमीका कारण विभिन्न जिल्लामा निजी आवासको पुननिर्माणमा लामो समय लागेको सरकारी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

तर देशको राजधानी पनि रहेको काठमाण्डूमा त्यस्ता किसिमका समस्या तुलनात्मक रूपमा कम रहे पनि अन्य जिल्लाको दाँजोमा पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक देखिँदैन।

भूकम्पलगत्तै गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म निजी आवास पुनर्निर्माणमा झन्डै ८० प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको छ।

प्राधिकरणले गत महिना प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिका अनुसार अनुदान सम्झौता सम्पन्न गरेका सात लाख ६२ हजार परिवारमध्ये झन्डै १३ हजार घरपरिवार पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी थिए।

तीमध्ये ५० प्रतिशत परिवारले घर पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छन् भने झन्डै दुई लाख ३१ हजार परिवार पुननिर्माणका क्रममा रहेका छन्।

उपत्यकाको अवस्था

तर काठमाण्डू जिल्लाको विवरण हेर्ने हो भने सरकारसँग अनुदान सम्झौता गरेका साढे ४१ हजार घरपरिवारमध्ये १२ हजार जतिले मात्र तेस्रो किस्ता लिएका छन्।

त्यस्तै ललितपुर जिल्लामा तेस्रो किस्ता लिनेको सङ्ख्या साढे सात हजार छ। उक्त जिल्लामा २४,८०३ अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएका थिए।

भक्तपुरको अवस्था पनि भिन्न छैन।

तीनवटै जिल्लामा सरकारी सहयोगको पहिलो किस्ता लिनेको सङ्ख्या उल्लेख्य रहे पनि दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिनेको सङ्ख्या न्यून छ।

विसं २०७२ सालको भूकम्पको केन्द्रविन्दु गोरखा जिल्लामा अनुदान सम्झौता गरेका ६५ हजार लाभग्राहीमध्ये ४९ हजार जतिले तेस्रो किस्ता लिएका छन्।

अर्को प्रभावित जिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा अनुदान सम्झौता सम्पन्न गरेका साढे ८५ हजारमध्ये ६३ हजार परिवारले तेस्रो किस्ता लिएका छन्।

कारण

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरे भूकम्पबाट प्रभावित अन्य जिल्लाको तुलनामा काठमाण्डूमा निजी आवास पुनर्निर्माणको स्थिति कमजोर रहेको स्वीकार्छन्।

“अन्य जिल्लामा भन्दा काठमाण्डू, ललितपुर र भक्तपुरमा फरक किसिमका समस्या देखा परेका छन् जसका कारण पुननिर्माण प्रक्रिया सुस्त हुन पुगेको छ। उपत्यकामा पनि विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको काम पछाडि परेको छ,” घिमिरेले बीबीसी नेपाली सेवासँग भने।

सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएकाहरूसँग कम जग्गा हुने, जग्गा र घरमा धेरै जनाको स्वामित्व हुने र एउटा घर भत्काउनुपर्दा अर्को घरमा समेत असर पर्ने र त्यस्ता घरका हकमा भूकम्प प्रभावित मान्ने वा नमान्ने भन्नेजस्ता विषयमा अन्योल रहेकाले पुननिर्माणका गतिविधिले गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ।

“कम जग्गा भएकाहरूको हकमा स्थानीय तहबाटै नक्सा पास हुन नसक्ने अवस्था छ। निकै पहिले घर बनेका जग्गामा अहिलेको मापदण्डअनुरूप घर बनाउन गाह्रो हुने अवस्था देखिन्छ,” घिमिरेले थपे। “हामीले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर र नीतिगत निर्णय गरेर त्यस्ता किसिमका गाँठो फुकाउने काम गर्दै आएका छौँ। आगामी दिनमा त्यसतर्फ थप ध्यान दिइनेछ।”

सहरी क्षेत्रमा सरकारले दिएको रकमका कारण पनि पुनर्निर्माण गर्न मानिसहरूको चासो कम रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

भूकम्पका कारण क्षति पुगेर बस्न नमिल्ने भएका संरचना पुनर्निर्माण गर्न सरकारले तीन लाख रुपैयाँ सहयोग गर्दै आएको छ।

उक्त रकमलाई ५० हजार, डेढ लाख र एक लाख रुपैयाँको तीन किस्तामा विभाजन गरिएको छ।

भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउनका लागि रकम दिइएकाले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर घर बनेको छ कि छैन भन्ने कुरा हेरेर मात्रै थप रकम निकासा गरिन्छ।

काठमाण्डूका लागि तीन लाख रुपैयाँ अपर्याप्त भएको हुँदा पनि पीडितहरू आकर्षित हुन नसकेको कतिपय अधिकारीको बुझाइ छ।

तर घिमिरे भने सरकारले पूर्ण रूपमा घर बनाउनभन्दा पनि भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउनका लागि सहयोग गरेको बताउँदै उक्त रकम अपर्याप्त भएको भन्ने तर्क उचित नभएको बताउँछन्।

news/photo copy from www.bbc.com/nepali