फोहर व्यवस्थापनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको निर्देशन: मुख्य सचिव र अन्यलाई छलफलको लागि बोलाउने आदेश

काठमाडौँ :सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतका सचिवहरुलाई बोलाउन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश डा. कुमार चुँडाल र महेश शर्मा पौडेलेको संयुक्त इजलासले एफोर्ट ल्याबको तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ र विक्रम मिश्रद्वारा दायर रिट निवेदनमा उक्त आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार, आगामी चैत ११ गते काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनका विविध पक्षमा छलफल गर्न मुख्य सचिव, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, बागमती प्रदेशका मुख्य सचिव, स्थानीय तहका सहसचिव, सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको छ।

यस छलफलमा कुहिने र नकुहिने फोहरको सङ्कलन र विसर्जनको चुनौती र समाधानका उपायका साथै दीर्घकालीन फोहर व्यवस्थापनका उपायहरूको बारेमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका तर्फबाट प्रस्तुत गरिने योजनाबारे छलफल गरिनेछ।