बालेनले सार्वजनिक गरेको डकुमेन्टमा के छ ?

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले ‘गलत भए मलाई जेल हाल’ भन्दै सार्वजनिक गरेको डकुमेन्टमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँमाथि गरिएको छानबिनको रिपोर्ट छ। यस रिपोर्टमा, काठमाडौं भ्युटावरको अनधिकृत नक्सा पाससम्बन्धी विवादको निराकरणको लागि बनेको समितिको निर्णय समावेश गरिएको छ।

बालेनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाइँलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका थिए, कारण उनले १९ तला बनाउने अनधिकृत नक्सा पास गरेको भन्दै। त्यसपछि, २०७९ सालको पुस महिनामा उक्त विवादको छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो।

समितिको पहिलो प्रयासले काम गर्न नसकेपछि, तीन विभागीय प्रमुखलाई समेटेर पुनः समिति गठन गरिएको थियो। शहरी व्यवस्थापन विभागका हरिशचन्द्र लामिछाने, कानून र मानव अधिकार विभागका बसन्त आचार्य, र सार्वजनिक निर्माण विभागका सुरज शाक्य सदस्यका रूपमा रहेका थिए। सो समिति चैत १९ गतेको रिपोर्टमा बालेनले सार्वजनिक गरेका छन्।

रिपोर्टमा के उल्लेख छ ?

समितिले दिएको रिपोर्टमा, बालेनको निर्णयलाई निरन्तरता दिने आवश्यकताको उल्लेख गरिएको छ। समितिले राय दिँदै भनेको छ, “यदि नक्सा पाससम्बन्धी निर्णयको खारेजीको कार्यान्वयन नभएसम्म, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वारा स्वीकृत नक्सालाई निष्क्रिय गर्ने निर्णयलाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त हुनेछ।”

अक्टोबर ११ मा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाइँले उक्त टावरको नक्सा १९ तला ९१७ दशमलव २० वर्गमिटर बनाउने स्वीकृति दिएका थिए, जसले कुल ५९,३६९.८४ वर्गमिटर क्षेत्रफलको निर्माणको अनुमति दिएको थियो। यस अघि २०७२ मा भएको सम्झौताअनुसार, उक्त टावर १२ तला र ४२,९७२.८२ वर्गमिटरको क्षेत्रफलमा निर्माण हुने तय भएको थियो।

समितिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाइँको निर्णयलाई गैरकानूनी ठहर गर्दै बालेनको निर्णयलाई निरन्तरता दिने पक्षमा आफ्नो राय राखेको छ। समितिको मापदण्ड अनुसार, २०७१ सालमा भएको पहिलो सम्झौताअनुसार निर्माण अवधि ५ वर्षको भएको थियो। त्यस अनुसार, निर्माण २०७८ सालको साउन महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने थियो। यसपछि निर्माण कार्य गर्नु सम्झौताविपरीत भएको समितिको ठहर छ।