बीआरआई सम्झौतामा ऋणको कुनै शब्द छैन :  परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्झौतामा ऋण भन्ने शब्द नै नरहेको परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले स्पष्ट पारेकी छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री राणाले बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्ने बित्तिकै ऋण लिनै पर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको पनि बताइन् ।

कांग्रेसकै सांसदहरूले बीआरआईमा ऋण लिने गरी हस्ताक्षर गरिएको भन्दै संसदीय समितिमा प्रश्न उठाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदीय समितिमा बोलाएर बीआरआई सम्झौताबारे सोध्नुपर्ने, बीआरआईका कागजात आधिकारिक रूपमा दिनुपर्ने लगायतका कुरा राखेका थिए ।

जवाफमा परराष्ट्र मन्त्री राणाले हजारौँ पटक अध्ययन गरेर बीआरआई सम्झौता गरिएको बताइन् । ‘बीआरआईको कुरा २० हजार जति पटक अध्ययन गरेर परिवर्तन गरिएको डकुमेन्ट हो । पहिलाको डकुमेन्ट भन्दा धेरै नै परिमार्जित हो । यसमा लोन भन्ने शब्द डकुमेन्टमा तपाईँहरूले जसरी पढ्दा पनि छैन,’ राणाले भनिन्, ‘ग्रान्ट र एड भन्ने छ । ग्रान्ट र एड शब्द मैले बुझेको अंग्रेजी र गुगल सर्च गर्दा पनि फरक छैन ।’

बीआरआईबारे थप बुझ्नुपर्ने भए सांसदहरूलाई मन्त्रालयमा नै बोलाएर स्पष्ट पार्न तयार रहेको पनि मन्त्री राणाले बताइन् । उनले ‘ए टू जेड’ बुझाउन आफू तयार रहेको धारणा राखेकी थिइन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी, कानुन विज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बीआरआईलगायतका विषयमा विज्ञहरूबाट व्याख्या गराउन स्पष्ट पारिएको मन्त्री राणाले स्पष्ट पारिन् ।

परराष्ट्र मन्त्री राणाले जोड दिएर भनिन्, ‘ऋण भन्ने शब्द कहीँ पनि उल्लेख छैन । बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्ने बित्तिकै ऋण लिनै पर्छ भन्ने हैन । ऋण भन्ने कुरा माग्नेले मानेपछि दिनेले दिने हो । ऋणका सर्त दुवैको सहमति नभई हुँदैन ।’