मन्त्रिपरिषद्ले मध्यरातमा पारित गरेका तीन अध्यादेशमार्फत १७ प्रमुख संशोधन गरिएको छ।

बालुवाटारमा सम्पन्न मन्त्रिपरिषद बैठकले तीनवटा नयाँ अध्यादेश ल्याउने सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठक शुक्रबार राति ९ बजेदेखि मध्यरात साढे १२ बजेसम्म चलेको थियो।

मन्त्रिपरिषदले सरकारका कार्यहरूलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन र नागरिक सेवामा सहजता ल्याउनको लागि आवश्यक अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। त्यस अनुसार, विद्यमान कानुनी प्रक्रिया लामो र जटिल भएकाले सरकार अध्यादेशमार्फत महत्त्वपूर्ण कानुनी सुधार गर्न चाहन्छ।

सरकारी कामकाज, सेवा प्रवाह, लगानी र भूमि सम्बन्धी महत्वपूर्ण अध्यादेशहरू ल्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकको पूर्वमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का शीर्ष नेताहरूले अध्यादेशहरूबारे छलफल गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया सहितका प्रतिनिधिहरू शुक्रबार अपराह्न राष्ट्रपति पौडेलसँग भेटेर अध्यादेशको कार्यविधि र तयारीका बारेमा परामर्श गरेका थिए। यसपछि, मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

नेपाली कांग्रेस र एमाले बीचको ७ बुँदे सहमतिमा आधारित सरकार बनेपछि भने सरकारको काममा केही सुधार आउन नसकेको र नागरिक सेवामा कमी रहेको आरोप लगाइएको छ। यसैले, सरकारले अब अध्यादेशमार्फत कानुनी सुधार गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रीको भनाइ छ।

यी हुन् तीन अध्यादेशमार्फत् सरकारले गर्न खोजेका कानुनी व्यवस्था;

१. सरकारको कामकाज सरल बनाउँदै एक साताभित्र निर्णय गर्नुपर्ने। यदि फाइल एक सातासम्म पनि अघि नबढेका खण्डमा कारबाहीको व्यवस्था गर्ने। 

२. सेवा प्रवाहमा नागरिक एपको प्रयोग गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने।

३. गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति १० वर्ष नेपाल बस्न निःशुल्क भिसा  पाउने व्यवस्था गर्ने।

४. श्रमिकको अनिवार्य अवकाश उमेरहद ६० वर्ष बनाउने। यसअघि ५८ वर्ष थियो।

५. कसुरजन्य सम्पत्ति वा कसुरमा देखिएका साधन जफतमा सहजीकरण गर्ने।

६. फैसला कार्यान्वयनको तहमा सरकारवादी केही मुद्दाहरूमा मिलापत्र गर्ने व्यवस्था गर्ने, पीडितसँग मिलापत्र गरे दण्ड र जरिवाना माफी तथा रकम भराउने मौका दिने।

७. निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकलाई समावेश गरिने।

८. सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै जाने।

९. मुद्दा पुनरावेदन गर्दा तोकिएको पूरा बिगो, जरिमाना, धरौटी राख्न नसकेका खण्डमा थुनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै धरौटीको १५ प्रतिशत मात्र सुरूमा राख्ने व्यवस्था गर्ने।

१०. योगमाया विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न कानुनमा संशोधन गर्ने।

११. नेपाली सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न, विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दै स्वदेशमा आम्दानी ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्ने। साथै यस्ता कम्पनीलाई विदेशमा पनि शाखा खोल्न दिने व्यवस्था गर्ने।

१२. अनुसन्धान विभागले तीन करोड रुपैयाँसम्मको राजश्व विवाद, चुहावटबारे निर्णय गर्न सक्ने।  राजश्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिमाना र बिगो तिरेका खण्डमा पनि मिलापत्र गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने।

१३. सरकारी ठेक्कामा विवाद देखिए ढिलाइ कम गर्न द्रुत मध्यस्थताको व्यवस्था।

१४. गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने  व्यवस्था गर्ने ताकि विदेशी लगानीका रूपमा अनुमति लिनु नपरोस्।

१५ कम्पनीका कर्मचारीहरूले पाउने कर्मचारी सेयर बिक्रीसम्बन्धी सहज र स्पष्ट व्यवस्था गर्ने।

१६. सजिलै कम्पनी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने। साथै कम्पनी बन्द गर्दाका झन्झटिलो व्यवस्था अन्त्य गर्दै जाने। कारोबारबिनै बन्द हुन चाहेका कम्पनीलाई खारेज गर्दा जरिमाना छुट दिन सकिने।

१७. विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा उत्पादनमुलक र सेवामुलक उद्योग स्थापना हुन सक्ने। अहिले उत्पादनमुलक उद्योगमात्रै सञ्चालन अनुमति थियो।