रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ मा राखियो

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको तर्फबाट दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हबियस कर्पस) सम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतमा ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको छ।

सुनुवाइका लागि उक्त रिट आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा तोकिए पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राखिएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

रिट लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले दायर गरेकी थिइन्। रिटमा लामिछानेको रिहाइको माग गरिएको छ। उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, रुपन्देही जिल्ला अदालत, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास, जिल्ला प्रहरी कार्यालय भद्रकाली, कारागार कार्यालय रुपन्देही लगायत निकायहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ।

यसअघि सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेश अनुसार हाल उनी भैरहवा कारागारमा रहेका छन्।

उक्त आदेशविरुद्ध लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। त्यस क्रममा सर्वोच्चले सम्बन्धित निकायलाई कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको थियो। तर, तत्काल रिहाइ हुने सम्भावना नदेखिएपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको छुट्टै रिट दायर गरिएको हो।