विपद् ब्यवस्थापनमा बजेट बढाउन स्थानीय तहका कर्मचारीको आग्रह

काठमाण्डौ उपत्यकाका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु विपद् जोखिम न्युनिकरण र ब्यवस्थापनमा बजेट कम भएको गुनासो गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन आइओमले काठमाण्डौको होटल मारियाटमा गरेको कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र अन्य कर्मचारीहरुले आ आफ्नो क्षेत्रको विपद् ब्यवस्थापनको स्थितिबारे जानकारी दिँदै बजेट बढाउन आवश्यक भएका वताएका हुन् ।

This image has an empty alt attribute; its file name is Capture.jpg


कार्यक्रममा उनीहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच उचित समन्वय नभएको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा शंकरापुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोद सिम्खडाले विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी कानून, प्रतिकार्य योजना, आपतकालिन केन्द्र संचालन जस्ता काम गरिसकेको भएपनि जनचेतनाको स्तर अझै कमजोर रहेको वताए । यस्तै तारकेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिरामणी सुवेदीले जोखिम न्युनिकरण तथा उद्दार र राहतमा स्पष्ट कार्यदिशाको अभाव रहेको उल्लेख गरे । जनप्रतिनिधिको रुपमा सहभागी चाँगुनारायण नगरपालिका भक्तपुरकी उपप्रमुख बिना बास्तोलाले कामको समग्र क्षेत्रमा कर्मचारीहरुसँग उचित समन्वय भएको वताइन् । सुर्यविनायक नगरपालिका भक्तपुर वडा नं ७ का वडाध्यक्ष रबिन्द्र सापकोटाले विपद्पछिको राहत वितरणमा कुन तहले कसरी काम गर्ने स्पष्ट नहुँदा प्रक्रिया जटिल बन्ने गरेको वताए । यस्तै गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अग्नी न्यौपानेले विपद् ब्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

This image has an empty alt attribute; its file name is Final.00_07_22_21.Still005.jpg


दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम न्यौपानेले र महाँकाल गाउँपालिका ललितपुरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमप्रसाद पाण्डेले स्थानीय तहहरुमा अनुदान रकम वढाउनुपर्ने वताए ।
कार्यक्रममा कर्मचारीहरुका प्रश्नको जवाफ दिँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव केदारप्रसाद पनेरुले विपद् ब्यवस्थापनमा सबैभन्दा प्रभावकारी ढंगले स्थानीय तहले काम गर्न सक्ने वताए । केन्द्रबाट नमुना कानून, राष्ट्रिय नीति, विपद् ब्यवस्थापन कोष र आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्र कार्यविधि पठाइस्किएको भन्दै उनले प्राप्त अधिकारहरुको भरपुर उपयोग गर्न स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गरे ।


तपाईको प्रतिक्रिया