समानीकरण अनुदानमा संशोधन, ४.९२ प्रतिशत कटौती

काठमाडौं: सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानमा केहि संशोधन गर्दै पठाएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारको रूपमा मानिएको समानीकरण अनुदानमा कटौतीको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले यसमा परिवर्तन गरेको हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तेस्रो किस्ताको अनुदानको २५ प्रतिशतमध्ये २१.०७ प्रतिशत मात्र पठाउने निर्णय गरेको छ।

नयाँ संशोधनपछि, ४.९२ प्रतिशतको मात्र कटौती गरिएको छ। २०८१ माघ २८ र २९ गतेको पत्राचारमा १३.२४ प्रतिशत अनुदान हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो, जसले वार्षिक बजेटको ६३.२४ प्रतिशतसम्मको कटौती नगर्ने शर्त राखेको थियो। माघ २३ गते अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अनुदानमा कटौती गर्न निर्देशन दिएको थियो, किनभने पुस महिनाको अन्त्यसम्ममा राजस्व लक्ष्यको ८४.३३ प्रतिशत मात्र संकलन भएको थियो।

समानीकरण अनुदानको कटौतीमा विरोध गरेपछि सरकार संशोधन गर्न बाध्य भएको हो। प्रदेश सरकार, नगरपालिका संघ, र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले यसलाई आफ्नो संवैधानिक अधिकारको रूपमा राख्दै विरोध जनाएपछि सरकारले यसमा फेरबदल गर्ने निर्णय गरेको हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले फागुन १३ गते तेस्रो किस्ताको अनुदान ७१.०८ प्रतिशत नबढ्ने गरी वितरण गर्ने पत्राचार गरेको थियो।

संघ सरकारले वर्षभरि २५ प्रतिशतका चार किस्तामा समानीकरण अनुदान वितरण गर्दै आएको छ। यद्यपि तेस्रो किस्तामा कटौतीको निर्णय गरिएको थियो। नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले विरोध पछि तेस्रो किस्तामा संशोधन भएको पुष्टि गरे। उनले चौथो किस्तामा पनि कटौतीको सम्भावना रहेको भन्दै संघ सरकारलाई सचेत गराउने बताए।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब र प्रदेशलाई ६० अर्बको समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने बजेट विनियोजन गरिएको थियो। संघ सरकारले पछिल्लो तीन वर्षदेखि समानीकरण अनुदानमा कटौतीको प्रयास गर्दै आएको छ, र गत वर्ष २६ प्रतिशत कटौती गरिएको थियो। निरन्तरको विरोध पछि, ७ प्रतिशत कटौती मात्र गरिएको थियो।