सरुवा गरेको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई जागिर छाड्न बाध्यकारी कानुन बनाउनुपर्ने प्रस्ताव

काठमाडौं । सांसदहरूले कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थित ढंगबाट गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा राजनीतिक ‘सोर्सफोर्स’का आधारमा कर्मचारी काठमाडौं वरिपरि घुम्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तावकर्तासँगको छलफलमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद अम्बरबहादुर थापाले तोकेको ठाउँमा नजाने कर्मचारीले जागिर नै छाड्नुपर्ने कडा व्यवस्था राखिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।

“नेपाल सरकारका जागिर खाइसकेका मान्छेले मुगु, हुम्ला जान्न भन्न पाइँदैन । जहाँ सरकारले तोकेको छ । त्यहाँ जाने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । अहिले पनि सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी प्राप्त गरेका छैनौँ । काठमाडौंका वरिपरि घुम्ने अनि सेवा दिने ठाउँमा नजाने प्रवृत्तिले देश बर्बाद बनाएको छ,” थापाले भने, “कोही सिंहदरबारबाट जाने, कोही मुगु, हुम्लाबाटै रिटायर्ड हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिनुहुँदैन । चक्रिय प्रणालीबाट तोकिएका ठाउँमा अनिवार्य जानुनपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नभए जागिरबाट हात धोएर जानुपर्छ ।”

उनले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गरिनुपर्ने बताए । शिक्षा समितिका सभापति समेत रहेका थापाले कर्मचारीलाई अधिकार क्षेत्र दिनुपर्ने र दण्डनीय व्यवस्था पनि राख्नुपर्नेमा जोड दिए । “क्षेत्राधिकार पनि दिनुपर्छ । यदि बदमासी गरे यतिवर्षसम्म जागिरबाट निलम्बन हुनुपर्ने, निलम्बन मात्रै होइन बर्खास्त हुनुपर्ने कडा दण्डनीय व्यवस्था गर्नसक्दैनौँ । यो दफा घटाउने र बढाउनेभन्दा पनि सुविधा खोज्ने प्रवृतिले देश बर्बाद बनाएको छ,” उनी भन्छन् ।

हुम्ला–१ बाट निर्वाचित नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद छिरिङ डम्डुल लामा भोटेले आफ्नो जिल्लामा जाने कर्मचारीलाई कारबाहीमा पारिएको भन्ने भाष्य अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । “हाम्रोतिर कर्मचारीलाई गोर्खाली भन्छौँ । जुम्ला, हुम्लामा जाने कर्मचारी कारबाहीमा पारियो भन्ने चलन छ । यसको अन्त्य हुनुपर्छ,” उनले भने ।  

सांसद भोटेले दुर्गममा जाने कर्मचारीलाई पहिले नै बढुवा गरेर पठाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखे । दुर्गममा गएर काम गरेकाले पनि शक्ति भएकाको मात्रै सुगममा सरुवा हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।

“दुर्गममा जाने कर्मचारीलाई त्यहाँ बसेपछि बढुवा गर्नुभन्दा पहिले नै बढुवा गर्ने र निश्चित समय तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,” उनको भनाइ छ ।

उनले बरु अमेरिका छिट्टै पुग्ने तर आफ्ना क्षेत्रमा कर्मचारी जान लामो समय कुर्नुपर्ने सुनाए । शीर्ष नेता, सचिव तहका कर्मचारी र ठेकेदारले देश बर्बाद बनाएको आरोप उनको छ ।  

माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले सरुवा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे । “कर्मचारीको चेन अफ कमान्ड सिस्टमको पनि समस्या कहीँ न कहीँ छ । सरुवा प्रणालीमा पनि कहीँ न कहीँ हामीले संरचनामा सुधार गर्नैपर्छ,” उनले भने ।

मोदीले अहिलेकै परिस्थिति र संरचना कायम राख्ने भन्दै चीनका राष्ट्रपतिलाई ल्याए पनि  कस्तो कानुन बनाएको भन्दै ६ महिना नटिक्ने टिप्पणी समेत गरे । “यही परिस्थितिमा, संरचनामा, मानौँ अमेरिकाको कुनै सफल राष्ट्रपति वा भारतका सफल राष्ट्रपति ल्याऔँ । नेपालमा कोही अर्थमन्त्री, कोही गृहमन्त्री वा चीनबाट सी जिनपिङ नै ल्याऔँ र यही कानुन अनुसारको संरचनामा गयौँ भने ती मान्छेहरू पनि नेपालमा ६ महिनामा भाग्छन्,” उनको व्यङ्ग्य छ ।

अर्का संशोधनकर्ता नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले मुख्य सचिव र सचिवको कार्यकाल घटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे । “मुख्य सचिवको कार्यकाल तीन वर्षबाट घटाएर दुई वर्षको बनाऔँ । सचिवको पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष बनाऔँ,” सांसद परियारले भने ।

सचिवको कार्यकाल पाँच वर्ष रहँदा कहाँ सरुवा हुन्छ भन्नेमा नै तनावमा बिताउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । “पाँच वर्षसम्म एउटा सचिव मन्त्रालय चाहरेको छ । काम गर्न मानसिक रूपमा तयार भएको हुँदैन । कहाँ सरुवा हुने हो भन्ने तनाव छ,” उनले भने ।

विधेयकको नामै फेर्ने प्रस्ताव
संशोधनकर्ता सांसदहरूले निजामती विधेयकको नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् । कांग्रेस सहमहामन्त्री समेत रहेका परियारले विधेयकको नाम फेरेर सार्वजनिक सेवा ऐन बनाउनुपर्ने सुनाए ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनालले पनि विधेयकको नाम सार्वजनिक सेवा ऐन राख्दा उपयुक्त हुने धारणा राखे ।

कांग्रेसकै सांसद राजन केसीले विधेयकमा धेरै संशोधन पर्नु नै पुनर्लेखन गरेजस्तो हुने टिप्पणी समेत गरे । “विधेयकको उत्पत्ति ठिक ढंगले भएन । संशोधन धेरै भयो । पुनर्लेखन गर्दा भयो । वाग्मती, विष्णुमती सुनिएको थियो । यही निजामती किन दोहोरिएर आएको छ । सार्वजनिक सेवा ऐन राख्दा भयो,” उनको टिप्पणी छ ।

उनले विधेयकको कमजोर मस्यौदामा आएको समेत बताए ।