सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : ६५ वर्षभन्दा माथिका व्यक्ति गभर्नर बन्न नपाउने

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक निकायमा ६५ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिहरूको नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले सरकारले संशोधन गरेर ल्याएको उमेरसम्बन्धी मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।

मंगलबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै, पाँच दिनसम्मका लागि ६५ वर्ष उमेरहद हटाइएको मापदण्ड कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो।

गभर्नर नियुक्ति रोकिएको भने होइन
सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता अर्जुन कुइँकेलका अनुसार, अदालतले गभर्नरको नियुक्ति पूर्ण रूपमा रोकिएको भनेको होइन। तर, उमेरहद हटाइएको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न भनिएको हो।

“यो आदेशले गभर्नर नियुक्ति पूर्णतः रोकिएको भन्ने होइन,” सहरजिस्ट्रार कुइँकेलले अन्नपूर्णसँग भने, “तर उमेरसम्बन्धी प्रावधान खारेज गरिएको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न भनिएको हो। अब वैशाख ७ गते पेसी तोकिएको छ, जसमा दुवै पक्षको बहसपछि आदेशको निरन्तरता तय हुनेछ।”

सरकारको मापदण्ड संशोधनमाथि असन्तुष्टि
सरकारले फागुन २७ गते, ‘अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति मापदण्ड, २०७३’ संशोधन गर्दै ६५ वर्ष उमेरहद हटाएको थियो।
संशोधित मापदण्डको दफा ३ (ग) मा गभर्नरको नियुक्तिमा उमेरहद हटाइएको छ। यद्यपि, संशोधनअघि कार्यकारी प्रमुखको हकमा कम्तीमा ३० वर्ष उमेर र अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यको हकमा ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो।

रिटमा उठाइएको प्रश्न
सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू विशाल थापा, विकास भट्टराई, अनन्दराज लुइँटेललगायतले चैत ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाइएको छ।

“सरकारले एक पटक तय भइसकेको मापदण्डलाई निहित स्वार्थअनुसार परिवर्तन गरेर ६५ वर्ष नाघेकालाई गभर्नर नियुक्त गर्न खोजेको देखिन्छ,” रिटमा उल्लेख छ, “नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ तथा मापदण्ड २०७३ मा उमेरजन्य योग्यताको व्यवस्था कायमै राख्न परमादेश जारी गरियोस्।”

के मागिएको छ?
रिट निवेदकहरूले अदालतसँग राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा उमेरसम्बन्धी प्रावधान हटाएर नियुक्ति अघि नबढाउन आग्रह गरेका छन्।
अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि मापदण्ड कार्यान्वयन रोक्न माग गरिएको छ।