सर्वोच्च अदालत द्वारा कालीगण्डकी नदी उत्खननका विषयमा परेको रिट खारेज

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदी उत्खननका विषयमा परेको रिट खारेज गरेपछि नदी उत्खनन प्रक्रिया पुनः सुरु भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले विसं २०७८ असार २९ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा कालीगण्डकी नदी उत्खनन सम्बन्धी सबै कार्य रोक्न आदेश दिएको थियो, जसको परिणामस्वरूप चार वर्षदेखि रोकिएको उत्खनन अब पुनः थालनी गरिएको हो। गत कात्तिक ११ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको थियो।

यस विषयमा म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, पाल्पा र तनहुँ जिल्लामा फैलिएका कालीगण्डकी नदीका विभिन्न स्थानमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र निकासी भइरहेको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो। रिट खारेजीको आदेशपछि पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले कालीगण्डकी नदीमा उत्खननका लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ।

गाउँपालिकाले गत फागुन २० गते सूचना प्रकाशित गरी, पालिकाभित्रका कालीगण्डकी नदीका नौ स्थानबाट उत्खनन गर्न बोलपत्र खोलेको छ। यसमा रु. १ करोड ७७ लाख बराबरको ठेक्का आह्वान गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिएका छन्।

अध्यक्ष आचार्यका अनुसार, अदालतको आदेशपछि चार वर्षदेखि रोकिएको उत्खनन प्रक्रिया अब सुरु भएको हो। पर्वतको कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाले तीन वर्षसम्म नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि ठेक्का आह्वान गर्न सकिरहेका थिएनन्। नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणबाट आम्दानी नहुँदा जलजला गाउँपालिकाले अन्तिम निर्णयको लागि पटकपटक सर्वोच्च अदालतमा आग्रह गरेको थियो।

कालीगण्डकी नदीमा अवैध उत्खननका घटनाहरू बढ्न थालेपछि सरोकारवालाहरूले यसको रोकथामका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। रिट खारेजीको आदेशपछि पनि कालीगण्डकी नदीको संरक्षण र शालग्राम शिलाको अवैध निकासी रोक्न जिल्ला अनुगमन समितिलाई सक्रियता देखाउन भनिएको छ।

गाउँपालिकाले ठेक्का आह्वान नगरे पनि अवैध उत्खनन भने भइरहको थियो। ठेक्का आह्वानपछि अब व्यवस्थित रूपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र बिक्री वितरण हुनेछ, जसले गाउँपालिकाको आम्दानीमा वृद्धि गर्ने जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष आचार्यले बताए। यसले पालिकाको विकासमा सहयोग पुर्याउने उनको भनाइ छ। कुश्मा नगरपालिकाले भने अहिलेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा चासो दिएको छैन, र ठेक्का नलगाउँदा अवैध उत्खनन र चोरी निकासी भइरहको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया