सामाजिक सुरक्षा कोषः १ खर्बको पुँजी, १८ लाख श्रमिक आबद्ध, प्रधानमन्त्रीले गरे यस्तो घोषणा…

नेपाल सरकारद्वारा २०७५ साल मंसिर ११ गते प्रारम्भ गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण पहल हो। यस योजनाले संविधानमा सुनिश्चित नागरिकका हकहरूलाई सम्मान गर्दै विभिन्न क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्दै लागू गरिएको हो। सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत यस योजनाको कार्यान्वयन भइरहेको छ।

यस योजना अन्तर्गत, अब वैदेशिक रोजगारका श्रमिकका श्रीमान्-श्रीमती र १८ वर्ष मुनिका छोराछोरीहरूलाई पनि स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राप्त गर्ने अवसर उपलब्ध भएको छ। पहिले, केवल श्रमिकहरूले मात्र उपचार सेवा प्राप्त गर्ने गरेका थिए, तर अब उनीहरूको परिवारका सदस्यहरूलाई समेत यो सेवा उपलब्ध गराइएको छ। हालसम्म १९,७६७ रोजगारदाताहरू र ५४३,३८८ श्रमिकहरू कोषमा आबद्ध भएका छन्, र यस संख्यामा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीका अनुसार, कोषले हालसम्म उपचार, दुर्घटना, अशक्तता, वृद्धावस्था भत्ता र मृत्यु दाबीको रूपमा ११ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। यस योजनाको दायरा थप विस्तार गर्न कोषको लक्ष्य रहेको छ।

सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी ९० दिनभित्र योगदानकर्ताका छोराछोरीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट फाइदा प्राप्त हुने निर्णय लिएको घोषणा गरेका छन्। साथै, एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी उपचार खर्च लाग्ने योगदानकर्ताका लागि ५० प्रतिशत खर्च कोषबाट भुक्तानी गर्ने कुरा पनि प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक र दायित्वहरूको पालना गर्दै सरकार जिम्मेवार र उत्तरदायी रहने कुरा जनाएका छन् र नेपाललाई समृद्ध, आधुनिक र विकसित राष्ट्र बनाउने लक्ष्यमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत सिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा योजनाका कार्यान्वयनका जटिलताहरू समाधान गर्न विज्ञ समिति गठन गरिएको जानकारी दिएका छन्। यस समितिले योजनाको कार्यान्वयनका क्रममा देखा पर्ने समस्याहरूको अध्ययन गरी समाधानका उपायहरू प्रस्तुत गर्ने कार्य गर्दैछ। साथै, मन्त्री भण्डारीले अस्थायी र करारका सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श भइरहेको बताएका छन्। निजी क्षेत्रलाई पनि आफ्ना श्रमिकहरूलाई कोषमा छिटो समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गरेर उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक जोखिमलाई कम गर्न कोषका कार्यक्रमहरू लक्षित रहेको बताए। उनले औपचारिक, अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारका श्रमिकहरूलाई पनि योजनामा समावेश गर्नका लागि सरकारको कदमलाई सराहना गरे र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) द्वारा सिफारिस गरिएका सबै सुविधाहरू श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनको आवश्यकता व्यक्त गरे।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले श्रमिकहरूको जीवनमा आउने जोखिमलाई कम गर्न मद्दत पुर्याइरहेको बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदानको उल्लेख गर्दै, सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने आवश्यकताको आह्वान गरे।

समाप्तिमा, सामाजिक सुरक्षा योजना नेपालको श्रमिकहरूको भविष्यको सुरक्षाका लागि एक महत्त्वपूर्ण कदम हो। यसले श्रमिकहरूको जीवनस्तर सुधार्न र आर्थिक असुरक्षाबाट बचाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। सरकारले आगामी दिनहरूमा योजनाको दायरा थप विस्तार गर्दै यसलाई अझ प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाउनका लागि कदम चालिरहेको छ। यस योजनाले नेपालको श्रम बजारमा समृद्धि र समानताको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने छ।