स्थानीय निकाय भन्छन्, विपद् व्यवस्थापनको पूर्ण जिम्मेवारी लिन सक्दैनौँ

मनसुनी वर्षाले नेपालका थुप्रै स्थानमा पुर्‍याएको जनधनको क्षतिसँग जुझ्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानिय सरकारको भनेर तोकिएपनि पनि त्यसका लागि उनीहरू सक्षम भइनसकेको स्वयं स्थानिय अधिकारीहरूले बताएका छन्।

पूर्वी र मध्य नेपालमा हालैको अविरल वर्षासँगै आएको बाढी-पहिरोले मङ्गलबारसम्म कम्तीमा ७८ जनाको ज्यान जानुका साथै सयौं विस्थापित भएका थिए।

जसक्रममा विपद् प्रभावित कतिपय स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूले आफ्नो श्रोतसाधन त्यसको लागि पर्याप्त नभएको अनुभव सुनाएका छन्।

जिम्मेवारी

सुनसरीको हरिनगरा गाउँपालिका बर्खे विपद्को ठूलो मार खेप्ने एउटा स्थानीय निकाय हो।

सुनसरी नदी र त्यसले कटान गरेर बनाएको अर्को एउटा खोलाको बीचमा पर्ने उक्त गाउँपालिकाका चारवटा वडाहरू अति प्रभावित हुँदा साढे तीनसय भन्दा बढी मानिस घर छाड्न बाध्य भएका थिए।

बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत रहेका निर्माणाधीन चारवटा सडकहरू समेत प्रभावित भए।

“हाम्रो गाउँपालिकाले विपद् व्यवस्थापनको नाममा तीस लाख छुट्याएको छ जुन तत्काल राहतबाहेकको अवस्थाका लागि निकै अपुग छ,” हरिनगरा गाउँपालिकाका प्रमुख गफार अन्सारी मियाँले भने।

“अहिलेसम्म प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट केही सहयोग आएको छैन। पूर्वाधारका नाममा गतवर्ष किनेको एउटा एस्काभेटर भए पनि त्यो पर्याप्त छैन।”

स्थानीय सरकार सञ्चालन निर्देशिकामा विपद् व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय सरकारमा हुने व्यवस्था छ।

तर विज्ञहरूले यसलाई यसअघि हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको ‘जिल्ला दैवीप्रकोप राहत समिति’ जसरी हेर्न नहुने बताउँछन्।

भूप्रकोपविद् रञ्जनकुमार दाहाल भन्छन्, “उनीहरूको जिम्मेवारी विपद् व्यवस्थापनको तयारीदेखि लिएर त्यसक्रममा आवश्यक तथ्याङ्क वा जोखिम नक्सा तयार पार्ने लगायतका छन्।”

संघकै अग्रसरता आवश्यक’

विपद् न्यूनिकरणका लागि आधारभूत आवश्यकता मानिएको विपद् नक्साको कामका लागि सङ्घीय सरकारले एकीकृत रूपमै काम गर्नु आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाई छ।

“विपद् नक्सामा एकरूपता हुन सकेन भने भविष्यमा त्यसको प्रयोग गर्दा समस्या देखिन सक्छ,” दाहाल भन्छन्।

“विपद्का कुरा अन्य स्थानिय निकायसँग अन्तर सम्बन्धित हुन्छन्। एकअर्काका सीमाका मुद्दाहरू जोडिन सक्ने हुँदा तीनको आधार सङ्घले तय गरिदिनुपर्छ।”

बिहीवार यता बाढी-पहिरोका घटना सुरु भए लगत्तै राखिएका जिज्ञासामा केन्द्रीय निकायका अधिकारीहरूले यसपटक स्थानीय निकायहरूलाई उद्धार र राहतको जिम्मेवारी दिइएको बताएका थिए।

तर धनुषामा डुबानबाट धेरै प्रभावित भएको कमला गाउँपालिकाका प्रमुख राम उदगार गोइतले ठूला समस्या समाधान नगरिकन गाउँपालिकाबाट धेरै अपेक्षा गर्न नहुने बताउँछन्।

“हामीकहाँ कमला नदीले अतिक्रमण गर्न थालेको थुप्रै वर्षदेखि हो। तर तटबन्धको ठोस समाधान नहुँदासम्म हामीले वर्षेनी करोडौंमा क्षति थप्दै गइरहेका छौं,” गोइतले भने।

“तटबन्दबाट आएका समस्याको समाधान मुख्य काम हो। हामीले विपद्का लागि छुट्याएको रकम केही पनि होइन।”

चुनौति

कोशी, कमला, बाग्मती, दुधकोशी लगायतका ठूला-साना नदीमा पानीको वहाव खतराको तहमा पुगेपछि आसपासका मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको थियो।

त्यसक्रममा थुप्रैलाई विद्यालयहरूमा राखिएको थियो।

“हामीले भुजा-चिउरा खुवाएर राख्यौं। बाढी कम भएपछि विस्तारै घर फर्काउँदैछौं। लामो समय यसरी अन्यत्र सारेर राख्नुपर्ने अवस्था आएको भए हाम्रो क्षमताले भ्याउँदैनथ्यो,” सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाकी उपप्रमुख पुनमकुमारी मेहताले भनिन्।

“थुप्रै विपन्नका परिवारलाई राहत दिएर पुर्नस्थापना हुनका लागि सहयोग समेत गर्नुपर्नेछ।”

विपद्पछिको अवस्थामा तत्काल उद्धार गर्नुपरे आवश्यक जनशक्ति समेत आफूसँग नभएको स्थानीय सरकारका अधिकारीहरू बताउँछन्।

“हालै गाउँपालिकाभित्र पचास जनालाई उद्धारका बेला आवश्यक पर्ने सहयोगका लागि स्वयंसेवी तालिम दिएका थियौं। तर त्यसमै भर परेर बस्न सकिने अवस्था हुँदैन।”

news copy from bbc nepali sewa