५५ हजार जाजरकोट भुकम्प पीडितले दोश्रो किस्ता पाउन बन्चितः कारण के ?

जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्र बनाई भुकम्प गएको करिब एक वर्ष बितिसक्यो । अस्थाई आवासको लागि सरकारले २ किस्ता गरि पचास हजार दिने घोषणा गरेको थियो तर अधिकांश जाजरकोट भुकम्प प्रभावितले दोश्रो किस्ता पाएका छैनन् । रुकुम पश्चिममा ७ हजार ३ सयले मात्रले दोस्रो किस्ता पाएका छन् अझै ५५ हजार भुकम्प पीडितले दोश्रो किस्ता पाउन बाट बन्चित छन् । ऋण गरि अस्थाई आवास बनाएका अधिकांश भुकम्प पीडितले ऋण तिर्न सकेका छैनन् । अस्थाई आवासमा जिवन निर्वाह गर्न कठिन भईरहेको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन् । भुकम्प गएको एक वर्षमा पुनर्निर्माण सुरु भई सक्नु पर्ने अवस्थामा विस्तृत क्षति मूल्यांकन सम्म भएको छैन यो तथ्यले नेपाल सरकारले कतिको आफ्नो अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह गरेको छ भन्ने प्रष्टै देखिन्छ ।
दोश्रो किस्ताका लागि कार्यविधि अनुसार भूकम्प पीडितले भुकम्प प्रभावित अस्थाई आवास लाभग्राही कायम गर्न निवेदन सहित आवस्यक कागजात पेश गर्नु पर्ने छ ।
१. पूर्ण रूपले क्षति भएको वा आशिंक क्षति भए पनि बसोबास गर्न योग्य नरहेको फोटो।
२. परिचयपत्र को प्रतिलिपि ( नागरिता वा राष्ट्रिय परिचय पत्र वा मतदाता परिचय पत्र )
३. बैंक खाता सम्बन्धि बिवरण वा चेक प्रतिलिपि
४. घरमूली उपस्थित नभएको अवस्थामा , मन्जुरमा सहितको निवेदन
५. प्रहरीको मुजुल्का
स्थानीय निकायले आएको निवेदन अनुसार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अनलाइन पोर्टलमा विवरण पेश गर्नु पर्ने छ । भूकम्पबाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि, २०८० लाई कडाई साथ कार्यन्वयन सुरु भए पछि नक्कली लाभ लाभग्राहीले भने दोश्रो किस्ता नपाउने भएका छन् ।
प्रकियागत रुपमा हेर्दा जाजरकोटमा बारेकोट एउटा मात्र स्थानीय तह हो जसमा १५,९८६ ले दोश्रो किस्ताको लागि अग्रसर भएर अगाडी बढ्न सक्ने र अरु स्थानीय तह चाहेर पनि अगाडी बढ्न नसक्ने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सह सचिव अर्जुन कुमारबमले बताउनु भएको छ । यता मुसिकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख भने जनशक्ति अभावका कारण अनलाइन पोर्टलमा अपलोड गर्न नसकिएको जानकारी दिनु भयो त्यस्तैगरी नलगाड नगरपालिकाका नगर प्रमुखले हाल सम्म ६८० ले आफ्नो पालिकामा दोश्रो किस्ता पाएको र कार्य बिधि अनुसार काम गर्दा ढिला सुस्ती भएको बताउनु हुन्छ।
भुकम्प पीडितको विवरण, अनलाइन पोर्टलमा इन्ट्री गर्ने काम मा मात्रै स्थानीय तहको भूमिका नहुने र प्रावधिक जनशक्ती अभाव भएको कारण समस्या भई रहेको भेरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दल बहदुर घर्तीले जिकिर गर्नु भएको छ । साथै पहिलो किस्ता सामान्य निवेदन अनुसार गएको र अहिले अनुसूची ४ प्रावधान अनुसार आफ्नो नगरपालिकामा नक्कली भुकम्प पिडित भएको बताएका छन् ।
चौरजहारी नगरपालिका रुकुम पश्चिममा ४७३ लाभ ग्राही मध्ये ३२४ ले दोश्रो किस्ता पाईसकेको वडा ४ का अध्यक्ष गोपाल भण्डारीले बताउनु भएको छ । आफ्नो स्थानीय तहका भुकम्प पीडितको काम आफ्नै सम्झेर गरेको हुदा अधिकांश भुकम्प पीडितले दोश्रो किस्ता पाएको बताउनु भएको छ ।
भेरी नगरपालिका वड़ा ३ जाजरकोटका मोति बहादुर बि.क. भुकम्प प्रभावित हुन् । उनि पालिकामा पुगेर प्रक्रियागत काम गर्दा पालिकाका कर्मचारीले नमिठो बोलेर गाली गर्ने गुनासो गर्नु भएको छ नाताबाद र कृपाबाद आफ्नो स्थानीय तह मा भएको आरोप लगाउनु भएको छ ।
त्यस्तै, भुकम्प पिडित, भेरी नगरपालिका वड़ा न ३ का भक्तबहादुर ओलीले पनि दोश्रो किस्ता पाएका छैनन् । प्रक्रियागत काम गर्न आफ्नो वड़ामा झन्झटिलो रहेको बताउनु भएको छ । वड़ामा गए नगर मा जा भन्छ नगर मा गए कहिले के कागज पुगेन वड़ा जानुस् भन्ने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
प्रदेशको हकमा प्रदेशले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरि रहेको र दोश्रो किस्ताको रकम संघिय सरकार, स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला विपद् व्यवस्थापनले गर्ने र प्रदेशका भूमिका नभएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कणर्ाली प्रदेशका उप -सचिव उत्तम गौतमले बताउनु भएको छ । तर प्रदेशले आफ्ना क्षेत्रका जनताका लागी आई परेका अफ्ठयारोमा संगै रही अभिभावकत्व भूमिका निभाउन आवस्यक छ ।
आफ्नो जिम्मेवारी दत्त चित्तका साथ वड़ा देखि केन्द्र सम्मका कर्मचारीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे दोश्रो किस्ता वितरण र पुर्ननिर्माणको समस्या कहिँ पनि नहुने सानी भेरी नगरपालिका रुकुम पश्चिमकी उपाध्यक्ष्य कामला रोका पुनले बताउनु भएको छ । सानी भेरी नगरपालिकामा ५७ सय ७६ लाभग्राही मध्ये ५६ सय ४५ जनाले दोश्रो किस्ता पाइसकेको र १ सय ७६ जना भुकम्प प्रभावितले दोश्रो किस्ता पाउन बाकी रहेको बताउनु भएको छ ।
त्रिवेणी गाउँपलिका रुकुम पश्चिमकी अध्यक्ष्यले भने समस्या संघिय मन्त्रालयमै रहेको आशंका गर्नु भएको छ । सबै पैसा हाली दिएको भए अहिले सम्म दोश्रो किस्ता भुकम्प पीडितले पाईसक्ने उँहाको भनाई रहेको छ । त्रिवेणी गाउँपलिका रुकुम पश्चिममा दोस्रो किस्ता नपाउने करिब ४०० भुकम्प पिडित रहेका छन् भने पहिलो किस्ता नपाउने २४३ जना रहेका छन् ।
कार्यविधि अनुसार आवस्यक डकुमेन्ट सहित पोर्टल मा इन्ट्री गरे पछि मात्र दोश्रो किस्ता पाउन योग्य हुने प्रावधान रहेको र नाम मात्र इन्ट्री गरेर दोश्रो किस्ताका लागी नहुने जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी , उमाकान्त अधिकारीले प्रस्ट पार्नु भएको छ । भूकम्प पीडितले भुकम्प प्रभावित अस्थाई आवास लाभग्राही कायम गर्न निवेदन सहित आवस्यक कागजात पेश गर्नु पर्ने छ ।
१. पूणर् रुपले क्षती भएको वा आशिंक क्षती भए पनि बसोबास गर्न योग्य नरहेको फोटो ।
२. परिचयपत्र को प्रतिलिपि ( नागरिता वा राष्ट्रिय परिचय पत्र वा मतदाता परिचय पत्र )
३. बैंक खाता सम्बन्धि बिवरण वा चेक प्रतिलिपि
४. घरमूली उपस्थित नभएको अवस्थामा , मन्जुरमा सहितको निवेदन
५. प्रहरीको मुजुल्का
माथिका उल्लेखित डकुमेन्ट सहित पोर्टलमा अपलोड गरे पछि मात्र दोश्रो किस्ता पाइने जिल्ला अधिकारी प्रमुखले बताउनु भएको छ । त्यस्तै गरि विपद् पोर्टल मा इन्ट्री गरेको लाभग्राही हेर्दा बारेकोट मात्र योग्य रहेको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी , उमाकान्त अधिकारीले बताउनु भएको छ । यता सानी भेरी नगरपालिकाकी उपाध्यक्ष कमला रोक पुन र मुसिकोट नगरपालिका रुकुम पश्चिमका नगर प्रमुख महेन्द्र केसीले कार्यविधि अनुसार पोर्टलमा अपलोड गरि सकेको बताउनु भएको छ भने भेरी नगरपालिका जाजरकोटका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दल बहादुर घर्तीले कार्यविधि अनुसार डकुमेन्ट भुकम्प प्रभावितहरु संग नभएको र पहिलो किस्ता अधिकांश पहिलो किस्ता सिमप्याथि ले पाएको बताउनु भएको छ । भुकम्प गएको समयमा पहिलो किस्ता वितरण गर्दा कार्यविधि नभएको तर पछिलो समय कार्य विधि कडाई साथ कार्यन्वयन हुदा र अख्तियारले पत्र पठाए पछि प्राविधिक टोलि, वड़ा अध्यक्ष जवाफदेहिता हुनु परे पछि काममा ढिला भएको बताउनु भएको छ । सम्बन्धित निकायले समस्याको हल निकाल्नु पर्नेमा मौन बसेको गैर सरकारी सस्था महासंघका अध्यक्ष सहदेव बस्नेतले बताउनु भएको छ ।
भेरी नगरपालिका जाजरकोटको ११३६ जना लाभ लाभग्राहीको कार्यविधि अनुसार सम्पूणर् डकुमेन्ट सहित पोर्टलमा अपलोड भईसकेको कतै पोर्टलमा त समस्या छ की ? भनेर विपद् व्यवस्थापन शाखाका शाखाका प्रमुख यज्ञनाथ गौतमले जानकारी दिनु भएको छ ।
विपद् पोर्टलमा पहुँच स्थानीय तह, जिल्ला र प्राधिकरणमा हुने गर्छ । विपद पोर्टलमा भएको समस्याको हल एक हप्ता भित्र प्रावधिक समस्याको हल गर्ने र एक महिना भित्र आवस्यक स्थानीय तहमा प्रावधिक कर्मचारी प्राधिकरणले खटाउने र समस्याको हल गर्ने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सह सचिव अनिलकुमार बमले प्रतिबद्धता गर्नु भएको छ । दोश्रो किस्तामा आपुग बजेट सिडिओले माग गर्न सक्ने र प्राधिकरण र सरकार दोश्रो किस्ता वितरण पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनु भएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति, रुकुम पश्चिमकी प्रमुख लुम्बिनी गौतमले यो छलफल स्थानीय तह देखि संघ प्रदेश सम्म जादा महत्वपूणर् सान्दर्भिक छलफल भएको र आयोजकलाई आभार प्रकट गर्नु भएको छ । विपद्को समयमा उद्दार राहत वितरणमा सहयोग पुर्याउने सम्पूणर्मा धन्यबाद सहित अस्थाई आवास निर्माणको लागि दोश्रो किस्ता वितरणमा भएका ढिला सुस्तीका समस्यामा सम्बन्धित सम्पूणर् निकाय अग्रसर भएर लाग्नु पर्ने र जिल्ला समन्वय समिति , रुकुम पश्चिम यस समस्या हल गर्न दत्त चित्तका साथ आगामी दिनमा लाग्ने गौतमले बताउनु भएको छ ।