खानेपानी र सरसफाइमा वित्तिय अवस्था : लगानीको अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्न सुझाव

नेपालको संविधान २०७२ मा खानेपानी र सरसफाइलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको दीगो विकास लक्ष्य सन् २०३० मा खानेपानी र सरसफाइको लक्ष्य हासिल गर्न लगानी आवश्यक छ । अहिलेसम्म खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा लगानी किन बढ्न सकेन ? लगानी कसरी बढाउन सकिन्छ ? चुनौतीहरु के छन् ? यही सेरोफेरोमा इमेज च्यानलबाट प्रशारण भएको कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा पत्रकार जगदीश खरेलले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङ, धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख अशोक कुमार ब्यान्जू र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रमाकान्त दुवाडीसँग गर्नु भएको अन्तरक्रियाको सम्पादित अंश ः

रमाकान्त दुवाडी
महानिर्देशक, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग

खानेपानी तथा सरसफाइको दीगो विकास लक्ष्यलाई पूरा गर्न २४ खर्व रुपैया आवश्यक पर्छ । खुला दिसामुक्त देश घोषणा भए पनि शौचालयलाई सुधार गर्न ७ खर्व रुपैया आवश्यक पर्छ । अर्को ७ खर्व रुपैया योजनालाई दीगो रुपमा सञ्चालन र मर्मत गर्नका निम्ति आवश्यक पर्छ । पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि १० खर्व रुपैया आगामी ८ वर्षमा चाहिन्छ । १० खर्व मध्ये ७ खर्व खानेपानी र ३ खर्व सरसफाइमा खर्च गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । १ सय २५ अर्व सरकारी तवरबाट वार्षिक रुपमा छुट्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
सरसफाइमा हामीले एक चरणको लगानी गरिसकेका छौं । सरसफाइ अभियानको रुपमा र सामाजिक आन्दोलनको रुपमा धेरै काम भएको छ । अब सरसफाइमा लगानी गर्ने भनेको दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनका लागि र बनेका शौचालयको गुणस्तर वृद्धि गर्नमा हुन आवश्यक छ । बाक्लो वस्ती भएका ठाउँमा ढल जडान गरी त्यसलाई पानी प्रशोधन केन्द्रमा लगेर प्रशोधित पानी खोलामा विर्सजन गर्न आवश्यक छ । यी सबै कामका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा आउँछ । खानेपानी सरसफाइ कुनै विलासिताको विषय नै होइन । यो आधारभूत आवश्यकता हो । त्यसकारण तीनवटै सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ ।

अशोक कुमार ब्यान्जू
नगर प्रमुख, धुलिखेल नगरपालिका

धुलिखेल नगरपालिकाले दीगो विकासको लक्ष्य अन्तर्गत ४ वटा लक्ष्य हासिल भइसकेको छ । शिक्षामा, स्वास्थ्य, खानेपानी र गरिबी निवारणमा हामीले लक्ष्य हासिल गरिसकेका छौं । ३१ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै स्वच्छ खानेपानीका धारा थिए । हामीले कसैको पनि पैसा नलिइकन नगरपालिकाको आफ्नै स्रोत तथा जनसहभागितामा आधारित भएर हामीले ८६ प्रतिशत जनताको घरमा स्वच्छ खानेपानी पु¥यायौं । जुन सरकारको एक घर एक धारा नीतिलाई पूरा गर्न सफल भयौं । यो वर्षको अन्त्यसम्म ९४ प्रतिशत खानेपानीको सुविधा पु¥याउँदै छौं । धुलिखेल नगरपालिकामा ७१ प्रतिशत जनताको घरमा शौचालय थियो । अहिले १३८ वटा घरमा शौचालय बन्न बाँकी छ । जनताको ५० प्रतिशत र नगरपालिकाको ५० प्रतिशत रकममा यही आर्थिक वर्षमा हामीले निर्माण सम्पन्न गरेर शतप्रतिशत पु¥याउँछौं । अहिले हामीले दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनका लागि योजना बनाउँदै छौं । त्यो दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनको प्रशोधन गर्ने, त्यसबाट ग्यास उत्पादन गर्ने, मल उत्पादन गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौं । अहिले हामीले घरबाट निस्किने ६१ प्रतिशत ढललाई प्रशोधन गरिरहेका छौं ।
हाम्रो देश संघीयतामा गइसकेपछि संविधानले तीनवटै तहका सरकारलाई जुन अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकारमा उसले के काम गर्ने र त्यो गर्नका लागि दिनुपर्ने बजेटको अवस्था छ, त्यो बजेट पर्याप्त मात्रामा जबसम्म स्थानीय सरकारमा जाँदैन सरसफाइ र खानेपानीमा उच्चतम सफलता हासिल गर्न कठीन छ । स्थानीय सरकारको खानेपानी तथा सरसफाइ पहिलो प्राथमिकता हो कि होइन भन्ने कुरालाई बोध गर्नु पर्दछ । जति पनि उपलब्धि हासिल भएको छ, यो संघीय सरकारको बजेटले मात्र भएको होइन, खानेपानी र सरसफाइमा स्थानीय जनताको आवश्यकताले गर्दा स्थानीय निकायको बजेटले उपलब्धि हासिल भएको हो । खुला दिसामुत्त देश घोषणा गर्न जसरी अभियान सञ्चालन ग¥यौं, अब खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा पनि त्यसैगरी अभियान चलाउन तीनवटै तहको सरकार मिल्नु पर्दछ । हामीले खानेपानी तथा सरसफाइका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुको सम्मेलन गर्नु आवश्यक छ । सरकारले यो सम्मेलनका निम्ति आव्हान गर्नु पर्दछ ।

जुद्धबहादुर गुरुङ
सदस्य, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

नेपालको संविधान २०७२ को व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठन धारा २५० अनुसार भएको छ । जसले ४ वटा कामको जिम्मेवारी दिएको छ । राजश्व बाँडफाँड, अनुदान वितरण, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको बाँडफाँड र सीमा निर्धारण भनेर उल्लेख गरिएको छ । पालिकाहरुले बजेट आफ्नो वेभसाइटमा राखेको हुन्छ, त्यसका आधारमा हाम्रो आयोगको शाखाले मूल्याङ्कन गरेको हुन्छ । कुन पालिकाले कति इन्डिकेटरमा कति काम गरेको छ भनेर अध्ययन भएपछि बजेट सिफारिस हुन्छ । नेपाल सरकारलाई नगरपालिकाले काम गरेको आधारमा बजेट सिफारिस गर्छौं । खानेपानी र सरसफाइको इन्डिकेटरमा सुधार गर्नु पर्छ महशुस भएको छ । पाँच पाँच वर्षमा इन्डिकेटरको संशोधन हुन्छ । अहिले पाँच वर्ष पुगेको छ । अब त्यो इन्डिकेटरमा सुधार गर्नु पर्ने हुन्छ । खानेपानी र सरसफाइमा जति ध्यान दिनु पर्ने हो, त्यो नभएको हामीले महशुस गरेका छौं । आउने आर्थिक वर्षदेखि त्यसमा सुधार हुन्छ । लगानी बढाउने कुरामा नीतिगत सुधार गर्न हामीले सोचिराखेका छौं । पाँच वर्षको समीक्षा गर्छौं र आवश्यक सुधार हामी गर्छौं ।