खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली मस्यौदालाई सुधार गर्न सरोकारवालाको सुझाव, मन्त्रालय प्रतिबद्ध

काठमाडौ : खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावलीको प्रस्तावित मस्यौदा उपर छलफल गर्न खानेपानी मन्त्रालयले यसै साता परामर्श कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गर्‍यो। खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको सरोकारवालाहरुको भौतिक उपस्थितिमा वृहत अन्तरक्रिया गराई थप राय सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन गर्ने हेतुले कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरिएको थियो ।

खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावलीको मस्यौदा सम्बन्धी परामर्श कार्यशाला गोष्ठीमा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तिरेस खत्रीले मस्यौदा कार्यदलले तयार पारेको प्रारम्भिक खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावलीको मस्यौदामा खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्र सँग सम्बन्धित निकाय तथा विज्ञको उपस्थितिमा पटक पटक छलफल गरी प्रस्तावित मस्यौदा तयार पारिएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले विभिन्न क्षेत्रगत मन्त्रालयहरु, क्षेत्रगत प्रदेश मन्त्रालय, विकास साझेदार, विज्ञ एवं खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको राय सुझाव एवं प्रतिक्रियाका लागि विभिन्न माध्यमबाट मस्यौदा पठाईसकेको भए पनि सबै सरोकारवालाहरुको भौतिक उपस्थितिमा वृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम मार्फत थप राय सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले वृहत छलफल तथा अन्तरक्रियाको क्रममा उठान भएका बिषयहरुलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने र परिमार्जनका लागि प्रयास गर्ने गोष्ठीको सुरुमै बताउनुभएको थियो । ‘अब बन्ने नियमावलीको मुख्य उद्देश्य संघीय संसदले बनाएको खानेपानी र सरसफाइ ऐनको परिधिभित्र रही सो ऐनमा व्यवस्था गरिएका बिषयहरुलाई थप प्रष्टीकरण गर्ने र ऐनको कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने भएकाले यी बिषयलाई मनन गरी सुझाव प्रस्तुत गरिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु’ उहाँले भन्नुभयो ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका उपकार्यकारी निर्देशक कविन्द्र कार्कीले खानेपानी तथा सरसफाइ ऐनको व्यवस्था र नियमावलीको आवश्यकताबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । उहाँले अन्य ऐनमा जस्तै कतिपय प्रबन्धहरु नियम बनाई वा तोकिए बमोजिम हुने भनेर उल्लेख भएको हुनाले त्यसलाई स्पष्ट पार्न र बढी विस्तृतीकरण गर्न नियमावली बनाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

‘खास सेवाको प्रबन्ध राज्यको प्रत्यक्ष संलग्नता र अनिवार्य विशेष क्षेत्र भएकाले सरकारले बेला बेलामा नीति परिवर्तन गर्न सक्छ । तर ऐन सजिलै परिवर्तन गर्न सकिदैन । त्यस कारणले गर्दा घरी घरी साना साना कुराहरु संसदमा लैजान नपरोस् भन्ने हिसाबले केही कुराहरुलाई लचकता राख्ने गरी नियमावली संगसँगै बनाउनुपर्ने आवश्यकता भएको हो ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ गत भदौ २१ गते नै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिसक्नु भएको छ । राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएको एक महिनापछि ऐन कार्यान्वयन हुने व्यवस्था बमोजिम अहिले खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन सक्रिय छ ।

खानेपानी मन्त्रालय र मातहतका निकायहरु, सातै प्रदेश सरकारको खानेपानी हेर्ने मन्त्रालयका सचिवहरु, विकास साझेदार संघसंस्था, दातृ निकाय, नागरिक समाज, गाउँपालिका तथा नगरपालिका महासंघ, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको ‘खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावलीको मस्यौदा सम्बन्धी परामर्श कार्यशाला गोष्ठी’ मा धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक कुमार व्यञ्जु श्रेष्ठले अब बन्ने नियमावलीमा खानेपानी र सरसफाइमा स्थानीय तहको अधिकारलाई प्राथमिकता दिनुुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

‘संविधानले सरकारको साझा अधिकारमा खानेपानीको क्षेत्र तोकिएको, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई केही अधिकार दिएको छ’ मेयर श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘संघीयताको आँखाबाट हेर्ने हो भने कुनै पनि सरकारको एकल अधिकार भनेको आफूले कानुन बनाएर काम गर्न पाउने अधिकार हो ।’ उहाँले स्थानीय तहलाई खानेपानी तथा सरसफाइको अधिकार दिएको भएपनि त्यो अधिकारको दायरा किटान गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

परामर्श कार्यशाला गोष्ठीमा खानेपानी मन्त्रालयका उपसचिव ई. नारायण प्रसाद आचार्य र ई.प्रभात श्रेष्ठ तथा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका सिनियर डिभिज्नल इन्जिनियर मधु खनालले नियमावलीमा भएका प्रावधानहरु बारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।

गोष्ठीमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको खानेपानी ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव जक्की अहमद अन्सारीले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको मौजुदा जनशक्ति र बजेटको आकार हेर्दा नियमावलीमा भएको थ्रेसहोल्ड नमिलेको जस्तो लागेको बताउनुभयो ।

खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावलीको नियम ११ मा नेपाल सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व सम्बन्धी उल्लेख गरेको छ । जसमा लागतको सीमा बीस करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राखिएको छ भने जनसंख्याको सीमा डिजाइन बर्षमा तराईमा पन्ध्र हजार वा पहाडमा पाँच हजार वा हिमाली क्षेत्रमा एक हजार भन्दा बढी जनसंख्या लाभान्वित हुने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै नियम १२ मा प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व अन्तर्गत दश करोड देखि २० करोड रुपैयाँ सम्मको लागत भएका वा डिजाइन बर्षमा तराईमा पाँच हजार देखि पन्ध्र हजार रुपैयाँ सम्मको वा पहाडमा तीन हजार देखि पाँच हजार सम्मको वा हिमाली क्षेत्रमा पाँच सय देखि एक हजार सम्मको जनसंख्या लाभान्वित हुने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना भनी लागत तथा जनसंख्याको सीमा निर्धारण गरेको छ ।

कार्यशालामा पूर्व सहसचिव राजन पाण्डेले ऐन नियमले अंक बोल्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले समय क्रम र वैदेशिक मुद्रामा हुने अवमूल्यन र अधिकमूल्यनले अंकको भ्यालु तल माथि भैरहने भएकाले यत्ति नै करोड भनेर अंक निर्धारण गर्न नहुने बताउनुभयो । त्यसैले प्रोजेक्टको प्रकृतिमा जानुपर्ने सुझाव दिनुभयो । यस्तै अनुमति र उपभोक्ता समिति भन्ने शब्दावली धेरै पटक प्रयोगमा आएकाले यसलाई घटाएर व्यवसायिकता तर्फ लैजान पनि आग्रह गर्नुभयो ।

अधिवक्ता राजेश हमालले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रवाह गर्न निजी क्षेत्रले समेत योगदान दिन सकिने ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था गरिएपनि कतिपय प्रावधानका कारण निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको बताउनुभयो । ‘प्राईभेट सेक्टर, सहकारी संस्थाहरु पनि आउन सक्छन् भन्ने छ तर नवीकरण दस्तुर, सेयर विक्रीको सवालमा २० प्रतिशत भन्दा बढी सेयर विक्री गर्न अनुमति लिनुपर्ने देखि लिएर अनुभवीलाई मात्र सेयर बेच्नुपर्ने र २ बर्षसम्म बेच्न नपाउने लगायत व्यवस्था छ ।

यसले प्राइभेट सेक्टरलाई निरुत्साहित गर्छ’ उहाँले भ्न्नुभयो । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नलाई बढी भन्दा बढी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्नेमा झन् बढी प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था राख्न नहुने उहाँको सुझाव थियो ।

उहाँले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा उपभोक्ता समिति समेत खारेज गर्ने व्यवस्था राख्न नमिल्ने बताउनुभयो । ‘उपभोक्ता समिति भनेको सरकारले गरिदिनुपर्ने ठाउँमा आफ्नो लागि आफै काम गर्ने संस्था हो । त्यस्तो ठाउँमा समिति नै खारेज गरेर अर्को ठाउँको उपभोक्ता समिति ल्याउन सक्ने खालको कुरा त्यत्ति मिल्दो बिषय नहोला कि ?’ उहाँले भन्नुभयो ।

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले स्थानीय सरकार आफैले पनि खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था प्रति आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले सरकारले नियम कानुन बनाएर नियमन तथा अनुगमन गर्ने हो कि ? आयोजना सञ्चालन गरेर बस्ने हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । ‘त्यसो भए नगरपालिकाले आयोजना सञ्चालन गरेर बस्ने हो भने त नीति बनाउन चाहिं हामी उपभोक्ता समितिहरु आउनुपर्ने हो ? नगरपालिका भित्र त्यो अधिकार हामीलाई दिने हो ?’ उहाँको प्रश्न थियो ।

सरकारले आफ्नो दायित्व के हो भनेर बुझ्न आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो ‘सरकारले नीति नियम बनाउने हो, आयोजना सञ्चालन गरेर बस्ने होइन ।’

खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावलीको नियम ४४ मा स्थानीय तहले आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उपनियम १ मा भनिएको छ‘स्थानीय तहले आफ्नो प्रशासनिक क्षेत्रभित्र तोकिए बमोजिमको स्तर वा वर्गीकरण अनुसारको खानेपानी वा सरसफाइ सेवा पुर्‍याउनका लागि आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ ।’

एस.एन.भी. नेपालकी मनिमा बुढाथोकीले सरसफाइको परिभाषालाई हेर्दा अनसाईट स्यानिटेसन (स्थलगत सरसफाइ) का कुराहरु पटक्कै नआएकाले समेट्न सुझाव दिनुभयो । सेफ्ली म्यानेज्ड स्यानिटेसनको कुरा गर्दा ढल सेवामा मात्र केन्द्रित भएको उहाँको भनाई थियो ।

‘सेफ्ली म्यानेज्ड स्यानिटेसनको कुरा गर्दा ठोस फोहोरलाई हेर्ने कि नहेर्ने ? ग्रे वाटरलाई हेर्ने हो कि होइन ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ‘यसले ढल सेवाको कुरा गर्छ, तरलको कुरा गर्छ तर अनसाइट स्यानिटेसनमा जुन हामी प्रशोधन सुविधाका कुराहरु गर्छौ, पूरै सरसफाइ चक्रको कुराहरु गर्छौ । यो चाहिं मलाई पूर्णतय अभाव रहेको लागेको छ ।’

कानुनविद काशीराज दाहालले संसदमा केही नेपाल कानुनमा संशोधन गर्ने विधेयक जहिले पनि लैजान सकिने भएकाले ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने अनिवार्य बिषय भएमा सुझावको रुपमा राखेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो । ‘ऐन संशोधनको कुरा संसदको हरेक अधिवेशनमा लैजान सकिन्छ । त्यसैले खानेपानी तथा सरसफाइ ऐनमा यी कुराहरुमा संशोधन हुनुपर्छ भनेर लैजान सक्छौं । त्यसैले नियममा पर्ने विषयहरु नियमावलीमा राखौं, ऐनमा राख्नुपर्ने कुरालाई सुझावको रुपमा राखौं’ उहाँको आग्रह थियो ।

कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले नियमावलीमा समेट्नका लागि प्राप्त सुझावहरु ऐनको परिधिभित्र रहेर सम्भव भएसम्म समेट्ने बताउनुभयो । ‘धेरै राम्रा कुराहरु आएका छन् ऐनको परिधिभित्र रहेर मिल्ने र सक्ने जत्ति कुरालाई अटाउने काम गर्नेछौं’ उहाँले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावलीको मस्यौदा सम्बन्धी परामर्श कार्यशाला गोष्ठीको समापन भएपछि टेलिभिजन कार्यक्रम ‘टक अफ द टाउन’ ले यसै बिषयमा बहस गरेको थियो । बहसमा वक्ताको रुपमा हुनुहुन्थ्यो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष टोरुप प्रसाई, नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ एलायन्स ((सिबिसान) की सदस्य सचिव एवं यु.एन. ह्याबिट्याटकी प्रोफेसनल अफिसर सुधा श्रेष्ठ, खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तिरेश खत्री र खानेपानी सचिव मणिराम गेलाल ।

उक्त बहसमा पत्रकार जगदीश खरेलले साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष टोरुप प्रसाईलाई सोध्नुभयो ‘तपाईहरुले मस्यौदामा के कुरा पाउनुभयो र तपाईको सल्लाह के रह्यो ?’ अध्यक्ष प्रसाईले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकारलाई भित्र्याउने कुराले चिन्ता थपेको बताउनुभयो ।

खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुले ठूलो लगानी गरेर आफ्नो योग्यता, क्षमता देखाएर खानेपानी उपलब्ध गराईरहेको प्रसँग उल्लेख गर्दै उहाँले गाउँ पालिका वा नगरपालिकाले खानेपानी वितरणको जिम्मा लियो भने उपभोक्ताले सहज तरिकाले पानी पिउन नपाउने बताउनुभयो । ‘गाउँपालिका र नगरपालिकाको धेरै कार्यहरु छन् । उपभोक्ताहरुले आज यो ठाउँमा पाइपलाइन फुट्यो भनेर भन्दा समितिका मानिसहरु तुरुन्त त्यहाँ गएर आफ्नो प्लम्बरहरु लगाएर काम लगाउँछन् । तर नगरमा यो काम हस्तान्तरण भयो भने यसरी काम हुँदैन र उपभोक्ताहरुले दुःख पाउँछन् ’ उहाँले भन्नुभयो ।

टेलिभिजन कार्यक्रम ‘टक अफ द टाउन’ मा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तिरेस खत्रीले नियमावली उपर आएका जिज्ञासा सुझावहरुलाई टिपोट एवं रेकर्ड गरिएको र अब सानो समूहमा बसेर त्यसमा गृहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । यसका साथै हप्ता दिन भित्र सरोकारवालाहरुबाट लिखित राय सुझावको अपेक्षा गरिएको र त्यसलाई पनि समावेश गरिने बताउनुभयो । ‘अन्य मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व नभएपनि अर्थमन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा थप राय सुझावका लागि पठाउँछौं, त्यसपछि ती राय सुझावलाई समेत समेटेर मन्त्रालय मार्फत क्याबिनेटमा स्वीकृतिका लागि पठाउनेछौं’ उहाँले भन्नुभयो ।

यस्तै मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले छलफलमा स्रोत संरक्षण, महसुल निर्धारण, पानीको गुणस्तरको कुरा, स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रको स्पष्टताका कुराहरु, सरसफाइको क्षेत्रलाई प्राथमिकता कम भएको र थप्नुपर्ने कुराहरु एवं उपभोक्ता समितिलाई अझ बढी सवलीकरण गर्नुपर्ने कुराहरु उठेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई ऐनको मार्गचित्र भित्र रहेर अटाउन सक्नेसम्म अटाउन प्रयास गरिने बताउनुभयो ।

सचिव गेलालले अब आउने नियमावलीले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा अहिले भईरहेका समस्याहरु, चुनौतीहरुलाई सामना गर्न मद्दत मिल्ने अपेक्षा गर्नुभयो । दिगो विकास लक्ष्य ६ हासिल गर्न कानुनी दस्तावेजको कुनै खाँचो नपर्ने गरी परिस्कृत रुपमा नियमावली आउने कुरामा विश्वस्त रहन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।’

कार्यशालामा युनिसेफ नेपालका खानेपानी तथा सरसफाइ विज्ञ दण्डीराम विश्वकर्मा, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका पूर्व महानिर्देशक हरि प्रसाद शर्मा, वास विज्ञ सरद अधिकारी, एसएनभी नेपालकी साबित्रा ढकाल, नगर विकास कोषका अनुप रेग्मी, काठमाडौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डकी वातावरण इन्जिनियर तृप्ती खरेल, नेपाल स्वास्थ्यका लागि पानी (नेवा) का रोसनजंग सिंह, हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्ष प्रताव विष्ट, काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेए) का डोल प्रसाद चापागाई, युनिसेफ नेपालका वास प्रमुख मोहम्मद इरफान सइद अल्फारी, खानेपानी तथा सरसफाइ विज्ञ डा. महेश भट्टराई, लुमन्तीका कार्यकारी निर्देशक लजना मानन्धर लगायतले आ आफ्नो राय तथा सुझाव व्यक्त गर्नुभएको थियो ।