५ प्रतिशत नागरिक शौचालयको पहुँच बाहिर, शत प्रतिशत पुर्‍याउने सरोकारवालाको प्रतिवद्धता

काठमाडौं : ‘प्लास्टिकजन्य प्रदूषण निर्मूल पारौं, पूर्ण सरसफाइको अभियानमा हातेमालो गरौं’ भन्ने नाराका साथ २४ औं राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताह विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईरहेको छ ।

अभियान सुरु भएको २० बर्षमा २०७६ असोज १३ गते नेपालले आफूलाई दक्षिण एसियामा नै पहिलो पटक आधारभूत सरसफाइयुक्त वा खुला दिसामुक्त तथा पूर्ण सरसफाइ उन्मुख राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । हरेक बर्ष विश्व वातावरण दिवसकै दिन देखि सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गरी राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताह मनाउने गरिएको छ । तर नेपाललाई आधारभूत सरसफाइयुक्त वा खुला दिसामुक्त तथा पूर्ण सरसफाइ उन्मुख नेपाल घोषणा गरे पछि भने यो अभियान सुस्ताएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । ६६ लाख ६० हजार ८ सय ४१ परिवारमध्ये ९५ दशमलव ५ प्रतिशत परिवारले कुनै न कुनै प्रकारको शौचालयको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । ४ दशमलव ५ प्रतिशत परिवारहरुसँग भने अझै पनि शौचालयको पहुँच नभएको पाइएको छ ।

२०६८ को जनगणनामा ३८ दशमलव २ प्रतिशत नागरिक शौचालयको पहुँच बाहिर रहेकोमा २०७८ मा राम्रो उपलब्धी देखिन्छ ।

तर, खुला दिसामुक्त घोषणा भएको ४ बर्षमा पनि यस्तो अवस्था देखिनु लज्जाको बिषय हो । यसले गर्दा खुला दिसामुक्त राष्ट्र औपचारिकता पूरा गर्नका लागि मात्र घोषणा गरिएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि पैदा भएको छ ।

घोषणा गरेसंगै निरन्तरतालाई ध्यान नदिँदा यो अवस्था आएको भन्ने पनि जनगुनासो छ । यो चार बर्षमा सरसफाइका काम सिथिल र सुस्ताएको अवस्था छ ।

पछिल्लो समय सरसफाइ सम्बन्धी अभियानमा सरकार र सरोकारवाला सचेत बनेको पाइएको छ । सरकारले आगामी बर्षको नीति कार्यक्रममा सरसफाइ र स्वच्छता अभियानलाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । तिनै तहको सरकारको समन्वयमा नदीनाला, पानीको स्रोतलाई प्रदूषणमुक्त राख्न फोहोरपानी प्रशोधन प्रणालीको विकास र विस्तार गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।

दिसाजन्य लेदो ढुवानी र प्रशोधनको पनि प्लान बनाउनुपर्छ : सरसफाइ अभियन्ता श्रेष्ठ

राष्ट्रिय सरसफाइ अभियान क्याम्पियनको रुपमा सुरु भयो । गाउँदेखि तत्कालीन गाविस, जिल्ला, केन्द्रसम्म सञ्चालन भयो । यसमा शिक्षा, स्वास्थ्यका अगुवा, विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी, प्रहरी, सेनाको संलग्नता थियो । हामीले सञ्चालन गरेको यो अभियान सफल पनि भयो ।

विडम्बना भनेको नतिजा १०० प्रतिशत नहुनु हो । महामारीले पछाडि धकेलियो । स्थानीय तह, संघ, प्रदेशको भूमिका के भन्ने कुरामा मन्थन भएकाले पनि पछि परियो ।

अभियानको दौरानमा हरेक परिवारको पहुँच शौचालयमा छ भनेर घोषणा भएको हो । तर, बानी ब्यहोराका कारण र विपद्का कारण पनि समस्या भयो । सरसफाइ व्यवस्थापन, मलमूत्र व्यवस्थापनमा चुनौती छ । विसर्जन र प्रशोधनको कुरामा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघ सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

सरकारको बजेट र कार्यक्रममा पनि सरसफाइ अभियान भनेर आएको छ । यसको डिजाइन गर्नुपर्छ । केमा फोकस गर्ने भनेर गर्नुपर्छ । करिव ५ प्रतिशतले खुला दिसा गरिरहेको छ । यसलाई बन्द गर्ने होला पहिलो चरणमा ।

दोस्रोमा चरणमा संरचनामा लगानी गर्नुपर्छ । ट्रिटमेन्ट प्लाण्टमा पूर्ण सरसफाइ नहेरी दिसाजन्य लेदो ट्रिट्मेन्ट प्लाण्टलाई मात्र फोकस गर्दा चुनौती हुन्छ । लेदो ढुवानी र प्रशोधनको प्लान पनि बनाउनुपर्छ ।

सरसफाइ अभियानलाई अगाडि बढाउन डिजाइनको परिकल्पना गर्ने, कसरी गर्ने, के मा फोकस गर्ने भन्ने कुरामा साझेदारी गर्छौं । तिनै तहका सरकारको समन्वयमा लगानीका लागि साझेदार गर्न तयार छौं ।