शान्ति सेना छनौट: ‘अब भनसुन बन्द, आफै आउँछ पालो’

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसनमा हुने सहभागिताप्रति सुरक्षा निकायभित्र ठूलो आकर्षण छ। तर मिसनको छनौटमा काखापाखा र भनसुन हुने गुनासो पहिल्यै देखिको हो।

प्रतिनिधिसभामा मङ्गलवार सांसद पार्वता डिसी चौधरीले प्रश्न गरिन्, “सेनामा पहुँचवालाहरू शान्ति सेनामा पटक- पटक विदेश जाने गर्छन्, तर पहुँच नभएका जवानहरू एक पटक पनि नगइ अवकास पाएको प्रशस्त [उदाहरण] छ। यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ?”

जवाफ दिने क्रममा रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले ‘शान्ति सेना छनौटमा भेदभाव रहेको, ठूला हाकिम र नेताको सिफारिस चल्ने गरेको तर सर्वसाधारणका छोराछोरीको पालो नै नआउने कोणबाट प्रश्नहरू उठेको’ स्विकारे।

तर उनले शान्ति सेना छनौट कार्यविधि २०७५ लागू भएपछि त्यो अवस्था नरहेको दाबी गरे।

पालोबारे पूर्वजानकारी

कार्यविधिको प्रस्तावनामा ‘छनौटलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन लागू गरिएको’ उल्लेख छ।

त्यस कार्यविधिका कारण अब प्रत्येक सैनिकले कुन समयमा शान्ति सेनामा खटिने आफ्नो पालो आउने हो भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकिने वस्तुगत आधार तयार भएको पोखरेलको भनाइ छ।

अर्थात् कुनै पनि सैनिकले अब आफू कुन बेला मिसनमा जान पाउँछु भन्ने पहिले नै अनुमान गर्न सक्छ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने, “विगतमा त्यस्तो भएन। केही विकृतिहरू पनि रहे। त्यस्तो अब हुँदैन।”

“नयाँ कार्यविधि जारी भएसँगै सकल दर्जालाई कम्तीमा एक पटक शान्ति सेनामा भाग लिने अवसर सुनिश्चित भएको छ।”

कसरी सम्भव भयो?

सैनिक जवानहरूको शान्ति सेनामा जान नपाएको गुनासो सुनिने गर्दथ्यो।

कार्यविधिमा पहिलो पटकका निम्ति ११ वर्ष र दोस्रो पटकको निम्ति २० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

त्यसमा भनिएको छ, “तर समान दर्जामा एक पटक पनि शान्ति सेनामा सहभागी हुने मौका नपाएका व्यक्तिहरू हुँदाहुँदै दोहर्‍याएर पठाइने छैन।”

सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार मिसनमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सेनाले सबै कर्मचारीको केन्द्रीय तहमै डेटाबेस तयार गरेर कम्प्युटरमा राखिएको छ। र, सेवाअवधि र जेष्ठताको आधारमा छनौट गर्न थालिएको छ।

सैनिक मुख्यालयले त्यसरी नयाँ छनौट प्रक्रिया २०७५ साल पुस ११ गतेबाट थालेको हो।

अहिले २०६१ साल पुस २६ गतेभन्दा अघि भर्ना भएकाहरूलाई पठाउन थालिएको छ।

त्यसैले १३-१४ वर्ष सेवा अवधि पुगेकाहरू छनौट भइरहेको बताइन्छ। जबकी यसअघि १६-१७ वर्ष सेवाअवधि पुगेपछि बल्ल मिसनमा जाने पालो आउने गरेको बताइन्छ।

‘सेनाभित्रको ठूलो अत्याचार’

माओवादीविरूद्ध परिचालन भएपछि सेनाको सङ्ख्या ह्वातै बढ्दा शान्ति सेनामा जाने पालो झन ढिलो आउन थालेको हो।

त्यसमाथि विभिन्न कोटा र भनसुनले कतिपय जवानमाथि ‘चरम अत्याचार’ थियो भन्ने कैयौं जानकारहरूको बुझाइ छ।

कोही पटक-पटक मिसन गएर कमाएर फर्किन्थे, कोही एक पटक जानै नपाइ अवकास पाउँथे। कतिपयले त पालो आउने ठेगान नदेखेपछि पेन्सन अवधि पुगे लगत्तै युवाअवस्थामै राजीनामा दिन्थे।

जानकारहरूका अनुसार बहालवाला र अवकासप्राप्त प्रधानसेनापतिदेखि सहायकरथी दर्जासम्मका उच्च अधिकृतलाई पनि ‘आफ्ना मान्छे पठाउन’ कोटा दिने प्रचलन थियो।

अवकासप्राप्त अधिकृतहरूले पनि आफ्ना सुरक्षामा खटिएकाहरूलाई सिफारिस गर्थे। तर नयाँ प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले त्यो प्रावधान व्यवहारिक रूपमै अन्त्य गरिदिएका छन्।

अवकासप्राप्त उपरथी राजेन्द्र थापाका अनुसार खासगरी २०६३ सालदेखि नेता र प्रभावशाली व्यक्तिहरूले आफ्ना मान्छे पठाउन सिफारिस गर्ने चलन निकै बढेको थियो।

उनी भन्छन्, “चिफसापहरूले धान्न नसक्ने अवस्था आएको पनि सुनिन्थ्यो, कोटा बन्द भएपछि भनसुन पनि बन्द भएको छ।”

“संसारभरको सेनामा हुने यही हो, यहाँ पनि त्यो राम्रो काम सुरु भएको छ।”

नयाँ कार्यविधिको परिणाम

सैनिक प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार पहिले सेनाका विभिन्न युनिटहरूका निम्ति मिसनमा जानेहरूको ‘कोटा’ छुट्याइन्थ्यो।

अब कार्यविधिको लक्ष्यअनुसार सबैलाई अवसर दिन सेवा अवधि र जेष्ठताका आधारमा छनौट गर्न थालिएको हो।

नयाँ कार्यविधि कै परिणाम हो — पश्चिम रूकुमस्थिति एउटा सैनिक युनिटबाट एकै पटक ४९ जना छनौट भएका थिए। एकजना सैनिक अधिकारीका अनुसार त्यसले धेरैलाई छक्क पारेको थियो।

पूर्ण रूपमा पल्टनलाई ‘कोटा’ दिँदा पालो पाएको पल्टनबाट छनौट हुने सैनिकभन्दा पालो नपाएको पल्टनमा कार्यरत सैनिक वरिष्ठ हुँदा हुँदै मिसनमा सहभागी हुन नपाउने अवस्था थियो।

केन्द्रीय डेटाबेसले त्यो स्थिति अन्त्य गरिदिएको बताइन्छ।

पूर्वलडाकु पनि शान्ति सेनामा

नेपाली सेनाको सङ्ख्या बढ्नुको कारण बनेको माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा संलग्न लडाकुहरू पनि नेपाली सेनामा समायोजन भएका छन्।

अहिले सेनाभित्र कार्यरत ‘पूर्व लडाकु’ को सङ्ख्या १२ सय ९९ छ।

ती मध्ये ४९ जना अधिकृत र गैरअधिकृत सैनिक ३८० जनाले ‘शान्ति सेना’ मा जाने अवसर पाएका छन्।

अहिले नेपाली सेनाका पाँच हजार भन्दा बढी सैनिक राष्ट्रसङ्घको झन्डामुनि शान्ति स्थापनार्थ १३ वटा द्वन्द्वग्रस्त देशमा खटिएका छन्।

नेपाली सेनामा साढे चार हजार महिला सैनिक कार्यरत रहेकोमा साढे १२ सयले शान्ति सेनामा सहभागी हुने अवसर पाइसकेका छन्।

एक लाख बढी सहभागी

राष्ट्रसंङ्घीय शान्ति मिसनमा सबैभन्दा धेरै सैनिक पठाउने देशमा नेपाल पाँचौं स्थानमा छ।

नेपाली सेनाले लेवनानमा सन् १९५८ मा सैनिक पठाएर शान्ति मिसनमा सहभागिता जनाउन थालेको हो।

अहिलेसम्म एक लाख २६ हजार नेपाली सैनिक शान्ति मिसनमा गएको सैनिक मुख्यलायले जनाएको छ।

द्वन्द्वग्रस्त देशमा खटिएका मध्ये अहिलेसम्म ६५ जना नेपाली सैनिकको मृत्यु भएको र ६६ जना घाइते भएका छन्।

राष्ट्रसङ्घीय मिसनमा सहभागीहरूकै रकमले सैनिक कल्याणकारी कोष सञ्चालन भइरहेको छ। २०३२ सालमा एक करोड २४ लाख एक हजार रुपियाँबाट सुरु भएको उक्त कोषमा अहिले ३९ अर्व दुई करोड ६३ लाख जम्मा भएको छ।

कोषको रकमबाट सेनाले स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक राहत र आवास तथा विमा जस्ता काम गर्दै आएको छ। बीबीसी