तत्काल प्राधिकरण बनाऊ

सांसदहरुले तत्काल विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरण बनाउन माग गरेका छन् । सरकारी उदासिनताले प्राधिकरण गठन नहुँदा यसपालीको वर्षामा पनि नेपालले जनधनको ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपरेको भन्दै उनीहरुले तत्काल प्राधिकरण गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

ईमेज टेलिभिजनको कार्यक्रम टक अफ दि टाउनमा कुरा गर्दै पूर्व मन्त्री तथा नेकपा सांसद रेखा शर्माले प्राधिकरण गठन नगरेर सरकारले विपद् जोखिम न्युनिकरणको विषयलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाइन् । अन्तर मन्त्रालय समन्वयको स्थिति समेत कमजोर रहेको भन्दै उनले विपद् जोखिम न्युनिकरण र ब्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्न संसदको राज्य ब्यवस्था समितिले दिएको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन । प्राधिकरण गठनका लागि आफुहरुले निरन्तर दबाब सृजना गरिरहेको उनको भनाई थियो ।

यस्तै नेपाली काँग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले प्राधिकरण गठनका लागि बजेट समेत विनियोजन नहुनेले सरकार विपद् जोखिम न्युनिकरण र ब्यवस्थापनका लागि संवेदनशील छैन भन्ने पुष्टी भएको टिप्पणी गरिन् । विपद् जस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिकरण स्वीकार्य नहुने भन्दै तत्काल प्राधिकरण गठनका लागि आफुहरु लागिपर्ने वताइन् ।
यसअघि संसदको राज्य ब्यवस्था समितिले यथाशिघ्र विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सचिव प्रेम राइलाई बैठकमा बोलाएर समितिले प्राधिकरण गठन गर्न निर्देशन दिएको हो । बैठकमा समिति सभापति शशी श्रेष्ठले विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।
यसअघि समितिका सदस्यहरुले प्राधिकरण गठनमा ढिलाई भएको भन्दै गृहमन्त्री र सचिवको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मनसुन सुरु भइसकेको स्थितिमा जोखिम न्युनीकरण र ब्यवस्थापनको काम एकीकृत ढंगले गर्नुपर्नेमा प्राधिकरण गठनमा ढिलाई हुनु दुखद् भएको उनीहरुको भनाई थियो ।
बैठकमा प्राधिकरण गठन गर्न के ले रोक्यो भन्ने प्रश्न गर्दै पूर्व गृहमन्त्री जर्नादन शर्माले प्राधिकरण गठनपछि गृह मन्त्रालयको काम समेत सहज हुने वताएका थिए । उनले ऐनको ब्यवस्था अनुसार स्थानीय स्तरमा विपद् जोखिम न्युनिकरण र ब्यवस्थापनका लागि स्वयंसेवहरु तयार गर्न सुझाव दिएका थिए । यस्तै सांसद रामसहायप्रसाद यादवले सबै प्रदेशमा प्राधिकरण गठन गर्न माग गरेका थिए ।
बैठकमा सांसदहरु रेखा शर्मा, मीना पाण्डे, दिलेन्द्र बडु, महेश्वरजङ्ग गहतरा लगायतले विपद् जोखिम न्युनीकरण र ब्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच उचित समन्वय आवश्यक भएकोमा जोड दिएका थिए । समन्वयको अभावमा विपद् ब्यवस्थापनको काम प्रभावकारी ढंगले हुन नसकेको उनीहरुको भनाई थियो ।
विपद् ब्यवस्थापन नियमावली बनेको चार महिना पुगिसक्दा पनि सरकारले प्राधिकरण गठन गर्न सकेको छैन । सरोकारवाला मन्त्रालय गृहको बेवास्ताले प्राधिकरण गठनमा ढिलाई भएको सरोकारवालाहरुको आरोप छ । यद्दपी गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु भ्ने त्यसलाई स्वीकार्न तयार छैनन । उनीहरुले आफुहरु प्राधिकरणको प्रमुख नियुक्तिको कार्य्विधि बनाउन ब्यस्त रहेको तर्क गरेका छन् ।