जाजरकोट भूकम्प पुन:निर्माणमा शहरी विकास मन्त्रालयको भूमिका के ?

शहरी विकास मन्त्रालय केन्द्रीय तहको नीति निर्माण गर्ने निकाय हो । नेपाल सरकारको मिति २०६९।०२।०५ को निर्णयानुसार शहरी विकास मन्त्रालयको गठन भएको हो । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७४।१२।१४ को निर्णयानुसार पुर्नगठन पछि यस मन्त्रालयको हाल शहरी विकास, आवास, भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयले पुनर्निर्माण, मर्मतका लागि देशै भरि प्रावधिक सहयोग दिने गर्छ र स्थानीय भूगोल बुझेर, माटो सुहाउँदो घरका डिजाइन दिने गर्छ। २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पमा पहिलो चरणमा १७ वटा र दोश्रो चरणमा १७ वटा गरि ३४ वटा डिजाइनका नमुना घर स्थानीय तहमा उपलब्ध गराइएको थियो र त्यसैको आधारमा अधिकांश भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण गरिएको थियो ।
समय अनुसार विश्वव्यापी रुपमा नयाँ प्रविधि, अवधारण आइरहेको छन् । जाजरकोट पुनर्निर्माणको लागी शहरी विकास मन्त्रालयले पहिले उपलब्ध गराएको ३४ वटा मोडयुल मध्ये केहि डिजाइन प्रयोगमा लेराउन सकिने छन् जस्तै स्टोन मेसिनरी मोडल जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा प्रयोग गर्न सकिने छ साथै समय र भूगोल अनुसार मोडल घर सहित प्रावधिक सहयोग उपलब्ध गराउने मुख्य जिम्मेवारी शहरी विकास मन्त्रालयले बहन गर्ने छ ।
जाजरकोट र रुकुममा २९ वटा सरकारी भवन पुनर्निर्माण र १२ वटा भवन मर्मत र १४ वटा स्वास्थ्य संस्था जम्मा गरि ५५ वटा भवनको मर्मत र पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी शहरी विकास मन्त्रालयको छ साथै मन्त्रालयको थप आफ्ना दैनिक नियमित जिम्मेवारी पनि रहेका छन् । जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा करिब ७० हजार निजी घर बनाउनु पर्ने अवस्था छ यद्यपी डिटेल ड्यामेज एसेस्मेन्ट(Detail Damage Assessment) भईसकेकाको छैन ।
विश्वव्यापी जल वायु परिवर्तनको गम्भीर अवस्थामा प्रकृतिमैत्री संरचना निर्माण गर्न आवस्यक रहेको छ र यसमा मन्त्रालय सजक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले भुकम्प पीडितहरुलाई स्थायी घर निर्माण गर्न जनही ५ लाख दिने घोषण गरेको छ। स्थानीय स्रोत, साधन अधिकतम उपयोग गर्न मिल्ने गरि भूगोल सुहाउँदो अत्यन्तै उपयोगी घरका डिजाइन उपलब्ध गराउन गृहकार्य भई रहेको शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, मणिराम गेलालले जानकारी दिनु भएको छ ।
अधिकांश जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका जनता र जनप्रतिनिधि भुकम्प प्रतिरोधात्मक घर कसरी बनाउने भनेर चिन्तित रहेका छन्। कसरी थोरै लगानीमा बलियो घर बनाउने भन्ने मुख्य चासोको बिषय बनेको छ । निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न संघिय सरकारले स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराउने बितिक्कै विभिन्न भुकम्प प्रतिरोधात्मक घरका डीजाइन उपलब्ध गराउने तयारी शहरी विकास मन्त्रालयको रहेको छ ।
जाजरकोट भुकम्प पछि अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन नेपालको (IOM Nepal) सहकार्यमा ४२ इन्जिनियर र ७० मेसिनरिहरुलाई भुकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माण गर्न क्षमता अभिबृद्धि गरिरहेको र आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने मन्त्रालयले बताएको छ । राष्ट्रिय भवन संहिता नेपालका सबै संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहमा अनिवार्य गरिएको छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर स्थानीय तहले माटो सुहाउँदो आफनै मापदण्ड बनाउने अधिकार पनी रहेको छ । २०६० साल देखि राष्ट्रिय भवन संहिता सुरुवात भएको हो र हालसम्म कम्तिमा १ जना अनुभवी इन्जिनियर हरेक गाउँपालिका, नगरपालिकामा कार्यरत रहेका छन् र उनीहरुको कार्य क्षमता अभिबृद्धि गर्न दातृ निकाय र नेपाल सरकार सहकार्यमा तालिमहरु भईरहेका छन् ।
आगामी दिनमा प्रकृति मैत्री संरचना, ग्रीन बिल्डिङ कोड बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको र आगामी २ देखि ३ महिना सम्म स्थानीय तहमा पुर्याउने दाबी शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले गर्नु भएको छ । प्रकृति मैत्री संरचना मानव जीवन र प्रकृति दुवैलाई हितकारी र अत्यन्तै आवस्यक रहेको गेलाल को ठहर छ । केहि प्रविधि नेपालमा सुरुवात भईसकेका छन् जस्तै सिमेन्ट स्टेबलाइजर् अरथ ब्लक (काँचो इट्टा का साथ सिमेन्ट ) प्रयोग गरि संरचना बनाउने जुन सस्तो, राम्रो, बलियो र प्रकृति मैत्री हुने जानकारहरुको दाबी रहेको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालय जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पुनर्निर्माण गर्न प्राविधिक सहयोग गर्न दक्ष जनशक्ति परिचालित गर्न तयारी अवस्थामा रहेको र प्रकृति मैत्री संरचना निर्माण गर्न सर्व साधारणमा जनचेतना गरि सुसूचित गर्ने र अब जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा नव निर्मित संरचना प्रकृति मैत्री र भुकम्प प्रतिरोधात्मक निर्माण गर्न शहरी विकास मन्त्रालय दृढ संकल्पका अगी बढी रहेको शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले नेपालको लोकप्रिय कार्यक्रम “टल्क अफ दि टाउन” मा बताउनु भएको छ ।