जाजरकोट भूकम्प पुन:निर्माणमा शहरी विकास मन्त्रालयको भूमिका के ?

जाजरकोट भूकम्प पुन:निर्माणमा शहरी विकास मन्त्रालयको भूमिका के ?
शहरी विकास मन्त्रालय केन्द्रीय तहको नीति निर्माण गर्ने निकाय हो । नेपाल सरकारको मिति २०६९।०२।०५ को निर्णयानुसार शहरी विकास मन्त्रालयको गठन भएको हो । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७४।१२।१४ को निर्णयानुसार पुर्नगठन पछि यस मन्त्रालयको हाल शहरी विकास, आवास, भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।शहरी विकास...

Second DFI Mission 2024

Second DFI Mission 2024
The Second DFI Mission 2024 has been concluded with the intent of increasing foreign investment in Nepal and to coordinate with foreign investors and Nepal’s private sectors. The Second DFI Mission 2024 was commenced on 23rd April and completed on 25th April 2024. The Second DFI Mission 2024 has been...

वैदेशिक लगानी बहस : विकासका लागि पुँजीलाई मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि आत्मसात गर्नु पर्छ

वैदेशिक लगानी बहस : विकासका लागि पुँजीलाई मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि आत्मसात गर्नु पर्छ
नेपालमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ । राजनीतिक रुपमा परिवर्तत विभिन्न समय र कालखण्डमा भयो । तर, आर्थिक रुपान्तरणमा भने देशले गति लिन सकेको छैन । अहिले नेपालमा डिएफआइ मिसन २०२४ हुँदै छ । डिएफआइले नाफा मात्रभन्दा पनि वातावरण, जलवायू परिवर्तन लगायत नयाँ अवसरको क्षेत्रमा हेरेर लगानी गर्ने...

समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्थाको बाटोमा सामाजिक सुरक्षा कोष, मधेश प्रदेशका ४७ स्थानीय तहसँग भयो सम्झौता (भिडियो सहित)

समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्थाको बाटोमा सामाजिक सुरक्षा कोष, मधेश प्रदेशका ४७ स्थानीय तहसँग भयो सम्झौता (भिडियो सहित)
नेपाललुक संवादाताकाठमाडौ, २९ माघ २०८० । नेपालको संविधानको भाग ३ को धारा ३४ मा श्रमको हक उल्लेख छ । जहाँ, उपधारा २ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । जसको कार्यान्वयन अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषले गरिरहेको छ । संविधानमा भएको...

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय’ मातहत ल्याउनुको अर्को विकल्प छैन : अनिल पोखरेल

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय’ मातहत ल्याउनुको अर्को विकल्प छैन : अनिल पोखरेल
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले नेपालमा अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढी भवनका संरचना जोखिममा रहेको बताउनु भएको छ । इमेज च्यानलबाट प्रशारण भएको कार्यक्रम टक अफ दि टाउनमा बोल्दै उहाँले भन्नु भयो, अहिले नेपालमा जम्मा ५ प्रतिशत भवनहरु मात्रै सुरक्षित छन् । कुनै...

Public Sanitation in ‘South Asia’

Public Sanitation in ‘South Asia’
The special Discussion program titled "South Asian Exchange on Public Sanitation" was held on Dhaka, Capital of Bangladesh.   The program was organized with the aim of discussion about the status of public sanitation in the South Asian countries specially Nepal-India and Bangladesh.  The representatives from the governments, concerned authorities and...

दक्षिण एसियामा सार्वजनिक शौचालयको अवस्था यस्तो छ…नेपालले के सिक्ने ?

दक्षिण एसियामा सार्वजनिक शौचालयको अवस्था यस्तो छ…नेपालले के सिक्ने ?
नेपाल, भारत तथा बंगलादेशका सरकार तथा सरोकारवालाहरुले तीनवटै देशमा सार्वजनिक सरसफाइको अवस्था बारे स्थलगत अवलोकन तथा अनुभव साटासाट गरेका छन् । सुरुमा भारतका विभिन्न ठाउँमा निर्माण भएका सार्वजनिक शौचालयको अवलोकन गरेका थिए । त्यसपछि नेपालका रहेका विभिन्न सार्वजनिक शौचालयको अवलोकन र कार्यप्रगतिको समीक्षा गरिएको थियो । त्यसपछि बंगलादेशको राजधानी ढाकामा...

मन्त्रीदेखि विज्ञको आरोप- विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गृह मन्त्रालय सामु निरीह, प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउनु पर्ने तर्क

मन्त्रीदेखि विज्ञको आरोप- विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गृह मन्त्रालय सामु निरीह, प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउनु पर्ने तर्क
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गृह मन्त्रालय सामु निरीह भएको मन्त्री तथा विज्ञले आरोप लगाएका छन् । इमेज टेलिभिजनमा प्रशारण भएको कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा पत्रकार जगदीश खरेलसँग कुरा गर्दै शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ, पूर्व मन्त्री तथा विपद् विज्ञ गंगालाल तुलाधर, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिरणका पूर्व प्रमुख...