तिब्बती शरणार्थीबारे अमेरिकाको चासो, नेपाल-चीन सुपुर्दगी सन्धि नगर्न सांसदहरूको आग्रह

अमेरिकी संसद्‌को मानवाधिकार हेर्ने संसदीय निकायका दुई सहअध्यक्षसहित आठ सांसदले तिब्बती समुदायविरुद्ध लक्षित हुन सक्ने भन्दै चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नगर्न नेपालको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतलाई पत्र लेख्दै अमेरिकी कंग्रेसको टम ल्यान्टस ह्यूमन राइट्स कमिशनका दुई सहअध्यक्ष तथा अन्य छ सांसदले नेपालमा बसिरहेका तिब्बतीहरूको मानवाधिकार पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका हुन्।

उनीहरूले शरणको खोजीमा नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बतीहरूलाई नेपाली सुरक्षा निकायले चिनियाँ सुरक्षा निकायलाई बुझाइदिएको पनि उल्लेख गरेका छन्।

तर काठमाण्डूस्थित गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले तिब्बती समुदायलाई हेर्ने नेपाल सरकारको नीतिमा कुनै परिवर्तन नभएको र शरणार्थीहरूलाई पक्राउ नगरिएको बीबीसीलाई बताएका छन्।

अमेरिकी सांसदहरूको पत्रमा के छ?

अघिल्लो साता मानवाधिकारसम्बन्धी विषय हेर्ने उक्त निकायका दुई सहअध्यक्षले लेखेको पत्रमा कंग्रेसका अन्य छ सदस्यको पनि हस्ताक्षर छ।

हस्ताक्षर गर्नेमा अमेरिकी संसद्को परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी समितिका अध्यक्ष र एक सदस्य तथा लोकतान्त्रिक साझेदारी हेर्ने समितिका अध्यक्ष र सहअध्यक्षहरू पनि छन्।

वाशिङ्टनस्थित नेपाली राजदूत अर्जुनकुमार कार्कीलाई लेखिएको पत्रमा वस्तुत: तिब्बती शरणार्थी र तिब्बती समुदायको मानवाधिकारको संरक्षणमा ध्यान दिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

उक्त पत्रमा गत सेप्टेम्बर पहिलो साता हुम्लाको सिमीकोटमा नेपाल-तिब्बत सीमा पार गरेर नेपाल प्रवेश गरेका छ तिब्बतीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई त्यही साँझ चिनियाँ सीमा प्रहरीलाई बुझाइएको उल्लेख छ।

उक्त कदमले शरण खोज्दै नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बतीलाई तेस्रो मुलुक जान सुरक्षित मार्ग (ट्रान्जिट) उपलब्ध गराउन नेपालले गरेको ‘भद्र सहमति’ उल्लङ्घन गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

विगतमा पनि अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाल प्रवेश गरेका तिब्बती शरणार्थीलाई काठमाण्डूमा रहेको तिब्बती शरणार्थी केन्द्रसम्म पहुँच दिएर भारत प्रवेश गर्न दिइनुपर्ने सार्वजनिक रूपमा नै बताएका थिए।

अमेरिकी सांसदहरूले सन् २००३ मा नेपालले १८ जना तिब्बती शरणार्थी चीनलाई हस्तान्तरण गरेपछि नेपाली गार्मेन्ट उद्योगसम्बन्धी विधेयक सिनेटबाट फिर्ता गराइएको प्रसङ्ग पनि आफ्नो पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

उक्त पत्रमा गत महिना भएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र त्यसको सेरोफेरोमा उठेको नेपाल र चीनबीच सुपुर्दगी सन्धि हुने विषयलाई मुख्य रूपमा उठाइएको छ।

त्यस्तो सन्धिमा राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर नभएकोमा स्वागत गर्दै नेपाल र चीनले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा सुपुर्दगी सन्धि चाँडै टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता जनाइएकोमा भने असन्तोष व्यक्त गरिएको छ।

“जनवादी गणतन्त्र चीनले लामो समयदेखि आफ्नो सीमाभित्र तिब्बतीहरूमाथि दमन गर्ने गरेको प्रष्ट भइसकेकाले हामीलाई सुपुर्दगी सन्धि नेपालमा बसिरहेका तिब्बतीविरुद्ध सरकारले प्रयोग गर्नेछ भन्ने हाम्रो चिन्ता रहेको छ,” सो पत्रमा लेखिएको छ।

त्यस्तो सन्धिले कतिपय नीतिगत निर्णय लिँदा स्वतन्त्रतापूर्वक कदम चाल्ने नेपालको सामर्थ्यमा चीनसँग सम्झौता गर्न बाध्य पार्ने उनीहरूले आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरूले राष्ट्रपति सी नेपालबाट नफर्किएसम्म झन्डै ३० जना तिब्बतीलाई भारतको धर्मशाला फर्कन अवरोध पुर्‍याएका विवरणहरू आफूले प्राप्त गरेको उल्लेख गरेका छन्।

अमेरिकी सांसदहरूले नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिने नीति कार्यान्वन गर्दा आधारभूत नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाउन नसकिने पनि बताएका छन्।

नेपाल सरकार के भन्छ?

शरणार्थीसम्बन्धी विषय हेर्ने जिम्मा पाएको गृह मन्त्रालयले चीनसँगको सीमाबाट नेपाल प्रवेश गरेका तिब्बतीहरूलाई उनीहरूकै देश फर्काइएको विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा भन्छन्, “नेपालले शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छैन र कानुनी हिसाबले बाध्य नभए पनि विशुद्ध मानवीय हिसाबले तिब्बती शरणार्थीको विषयलाई हेर्ने गरेका छौँ।”

उनले थपे, “तिब्बती शरणार्थीसम्बन्धी हाम्रो नीतिमा केही तलमाथि छैन। पहिलादेखि नै जे गरिरहेका थियौँ त्यो नै यथावत् छ।”

उनले काठमाण्डू र बेइजिङबीच सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर नभइसकेकाले त्यसबारे अहिले नै केही भन्न नसक्ने जनाए।

शर्माको भनाइ छ, “यो विषय चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेला छलफल भएको हाम्रो जानकारीमा छ। तर सम्झौता नभएसम्म के हुन्छ के हुँदैन भन्न सक्ने अवस्था छैन। कहिलेसम्म यो सन्धि भइसक्छ भन्ने पनि टुङ्गोमा पुगिसकेका छैनौँ।”

के हो अमेरिकाको चासो?

यसअघि सन् २००५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले नेपालमा बसिरहेका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई अमेरिकामा पुनर्वास गराउन सकिने प्रस्ताव राखेका थिए।

त्यसयता झन्डै एक लाख भुटानी शरणार्थीलाई अमेरिकामा पुनर्वास गराइएको भए पनि नेपालले तिब्बती शरणार्थीलाई अमेरिका पुनर्वास गराउने विकल्पलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।

सन् २०११ मा नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै तीन अमेरिकी सांसदले तिब्बती शरणार्थीलाई नेपालबाट तेस्रो देश पुनर्वास हुन सक्ने विकल्प उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए।

नेपालले शरणार्थीसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नगरेको र दलाई लामाको जन्मदिन सहितका कार्यक्रम सार्वजनिक रूपमा मनाउन तिब्बती बौद्ध समुदायलाई वञ्चित गरेको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।

गत महिना परराष्ट्र मामिला समितिमा भएको दक्षिण एशियाबारे भएको सुनुवाइमा कार्यवाहक सहायक विदेशमन्त्री एलिस जी वेल्सले नेपालमा चीनको प्रभाव बढेसँगै तिब्बती समुदायमाथि सरकारी नियन्त्रण पनि बढेको बताएकी थिइन्।

नेपालमा कति तिब्बती शरणार्थी छन्?

दलाई लामा निर्वासनमा गएको वर्ष सन् १९५९ देखि १९८९ को बीचमा आफ्नो भूमि प्रवेश गरेका तिब्बतीहरूलाई दर्ता गरी नेपालले शरणार्थीको हैसियत दिएको छ।

सन् १९९० यता नेपाल प्रवेश गरेका तिब्बतीहरूलाई शरणार्थीको मान्यता दिइएको छैन। त्यसयता प्रवेश गर्नेमध्ये धेरै तिब्बतीहरू नेपाल हुँदै भारतमा शरण लिन गएको ठानिन्छ।

नेपालले अन्तिम पटक सन् १९९५ मा तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिएको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी हेर्ने निकाय यूएनएचसीआरले नेपालमा बसिरहेका लगभग १२ हजार तिब्बतीमध्ये तीनचौथाइसँग आधिकारिक कागजपत्र नरहेको आकलन गरेको अमेरिकी सरकारको एउटा वार्षिक प्रतिवेदनले उल्लेख छ।

नेपाल सरकारले केही अघि सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा सन् १९९३ को विवरणलाई उल्लेख गर्दै नेपालका २१ जिल्लामा १२,५४० ४० तिब्बती शरणार्थीको बसोबास रहेको जनाइएको छ।

विभिन्न जिल्लामा गरी २० वटा तिब्बती शरणार्थी शिविर नेपालमा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

सरकारले ‘विश्वसनीय स्रोतहरू’ लाई उद्धृत गर्दै अहिले नेपालमा झन्डै २० हजार तिब्बतीहरू भएको हुन सक्ने जनाएको छ।

सन् २०१९ को अगस्ट महिनासम्म शिक्षा, भ्रमण र पारिवारिक भेटघाटका लागि ४,५०० भन्दा बढी तिब्बतीलाई शरणार्थी विदेश यात्राको अनुमतिपत्र दिइएको गृह मन्त्रालयले बताएको छ। बीबीसी नेपाली सेवाबाट