नेतृत्वको काम गर्ने शैली, भित्रि इच्छा शक्ति नभएको कारण विपद् खोज, उद्धार तथा राहत वितरण कार्यमा सोचे अनुरुप काम हुन नसकेको  : मा.रामहरि खतिवडा 

नेपाल प्राकृतिक विपद्का दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै जोखिममा रहेको छ ।  हाम्रो देश नेपाल बिश्व बरियतामा जलवायु परिवर्तन जन्य बिपद् जोखिमका हिसावले चौथो स्थानमा, भूकम्पीय बिपद जोखिममा १९ औँ स्थानमा, बहुप्रकोप जोखिममा ३० औँ  र बाढी पहिरो  जन्य बिपद जोखिमका हिसावले ३० औँ स्थानमा छ । यति मात्र हैन नेपालको भौगोलिक भूबनोट चुनौतीपूर्ण छ भन्दा खासै फरक नपर्ला । हिमाली भेगमा हिम पहिरो, हिम ताल फुट्ने सम्भावना, खोला छेउ मा डुबान कटानका समस्या हरेक वर्ष हिमाल, पहाड र तराईका जनताले नचाहादा नचाहँदै भोगी रहनु परको हामी सामू तितो यथार्थ छ ।
 
बिपद् जोखिमको पूर्व–तयारी, उद्धार साथै राहत वितरणमा सम्बन्धित निकायले आजका  दिन सम्म प्रभावकारी रुपमा काम कर्तब्य पुरा गर्न सकेका छैन्न् भनेर जानकारहरुले आरोप लगाउने गर्छन् । संविधानको अनुसूची ७ र ८ ले संघ र प्रदेशको  साझा जिम्मेवारी र अनुसूची ९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई  बिपद् जोखिमको पूर्व–तयारी, उद्धारका साथै राहत वितरणमा जिम्मेवारी तोकिएको छ । साथै प्रधानमन्त्रीको   अध्यक्ष्यतामा  विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्टिय परिषद र मन्त्रीको अध्यक्ष्यमा कार्यकारी  समिति रहेका छ । संस्थाागत रुपमा राष्टिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको छ तर काम कर्तब्य कछुवाको गति भएको आम सर्वसाधारणले गुनासो गर्ने गरेका छन् यद्यपि विपद्को घडीमा सिमित  स्रोत, साधन, र जनशक्तिका बीच नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी, नेपाल आर्र्मीले गरको योगदान प्रशंसनीय  छ ।  
  
२०८१ असोज ११ र १२ गतेको हालसालै अविरल बर्सा पछि बाढी, डुबान, र पहिरोमा परि करीव २५० जना भन्दा बढीको मृत्यु भयो भने अरर्बौ रुपैया बराबरको धनको क्षति भयो । दशैँको शुभारम्भ अघि निम्त्याएको विपत्तिले अधिकांश सर्वसाधारणको ओठ मुख सुकेका छन् । देशै शोकमा डुबेको अवस्थामा छ । राज्यको विपद ब्यवस्थापन तथा राहत बितरण तथा उद्दार कार्यमा तादरुकता नदेखिए पछि पीडितहरु  चिन्तीत छन् र किन राज्यले अभिभावकत्व निर्भाह गर्न सक्दैन आफैमा गहन प्रश्न खडा भएको छ ।  

नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाऊन, सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिनका लागि प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ बमोजिम गठन भएका विभिन्न समितिहरु मध्ये राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति पनि एक हो । यस समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानुन निर्माण गर्नुका अतिरिक्त सरकारलाई सुशासन, शान्ति सुरक्षा, कानुनी शासनको स्थापना लगायतका विभिन्न गतिविधिहरुमा आवश्यक सल्लाह, सुझाव तथा निर्देशन दिँदै आएको छ ।  
  
असोज ११ र १२ गते आएको विनासकारी बाढी र पहिरो पछि सरकारले राज्यको तर्फबाट सक्दो राहत उद्धारमा परिचालित भएको भनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति, मा.रामहरि खतिवडाले सरकारको बचाऊ गर्नु भएको छ भने छिटपुट केहि कमजोरी भएको स्वीर्कानू भएको छ । राहत उद्धारमा सरकरको तादरुकताको लेखा जोखा सर्वसाधारण, बाढी पहिरो प्रभावितहरुले गरि रहेकै छन् । 
  
प्राकृतिक विपद् पछि  राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आकस्मीक बैठक बोलाई गृहमन्त्री, रक्षा मन्त्री तथा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई राहत तथा उद्दार कार्यमा तत्काल लाग्न र दशैँ अघि बिग्रेको ट्रयाक मर्मत गर्न निर्देशन दिएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति मा.रामहरि खतिवडाले बताउनु भएको छ ।  
  
जल तथा मौसम विभाग तथा मौसम बिज्ञ को चेतावनी बीच पानी वेवास्ता गर्नु  राज्य र जनताको ठुलो भुल भएको मा.रामहरि खतिवडाको ठहर छ । नेपालीमा एक लोकप्रिय भनाइ छ “दशा बाजा बजाएर आउदैन” तर यसपाली विपद् बाजा बजाएरै आएको छ । जल तथा मौसम विभाग को चेतावनी वास्ता नगर्दा ठुलो जन धनको क्षति भएको छ । यता जाजरकोट भुकम्पको विस्तृत क्षति मूल्यांकन  र पुन निर्माण नभएको अवस्था छ  भने, सरकारलाई फेरी  बाढी पहिरोको  विस्तृत क्षति मूल्यांकन  र आलो घाउमा मलम लगाउनु पर्ने अवस्था सिर्जित भएको छ । यता बाढी पहिरो , भूकम्प पिडित बलेसीमा बसी सरकारको बाटो हेरेर बसेका छन्।् । प्रारम्भीक डाटा अनुसार हालै भएको विपत्तीमा करिब १ अर्ब धनको क्षति भएको र यो सरकारले एक्लै भरथेग गर्न नस्कने भएका कारण राज्यलाई नै अन्तराष्ट्रिय आर्थिक र प्रविधिक सहयोग आवश्यकता चाहिने मा.रामहरि खतिवडाले बताउनु भएको छ ।  
  
नेतृत्वको काम गर्ने शैली, भित्रि इच्छा शक्ति नभएको कारण विपद् व्यवस्थापन तथा राहत बितरण तथा उद्दार कार्यमा सोचे अनुरुप काम हुन नसकेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति मा.रामहरि खतिवडाले बताउनु भएको छ । साथै जाजरकोट भुकम्पमा राजनीतिज्ञ, मन्त्रि, प्रधानमन्त्रीले जाजरकोट पुगी स्टन्ट देखाएको मा .रामहरि खतिवडाले आरोप लगाउनु भएको छ ।    
  
कार्यपालिकालाई जवाफदेहिता बनाउने काम राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति पनी एक निकाय हो । इमेज टेलिभिजन बाट प्रसारित नेपालको लोक प्रिय कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति मा .रामहरि खतिवडाले दशैँ पछि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुलाई बैठक बोलाई कार्य सफलता बिवरण मागी, जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा दोश्रो किस्ताको  रकम उपलब्ध गराउनका साथै विस्तृत क्षति मूल्यांकन चाडो भन्दा चाडो गरि पुननिर्माण गर्नुका साथै असोज ११ र १२ गतेको अविरल बर्सा पछि  डुबान, र पहिराको विस्तृत क्षति मूल्यांकन गरि आवस्यक पहल गर्न लिखित निर्देशन दिने प्रतिबद्धता गर्नु भएको छ । साथै सरकारको विपद्  व्यवस्थापनमा घच्घचाई रहने मा.रामहरि खतिवडाले दृढ संकल्प गर्नु भएको छ ।