बजेटमा विपद्

नेपाल लुक संवाददाता

२ असार । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटले विपद् जोखिम न्युनिकरण र ब्यवस्थापनको समग्र पक्षमा पर्याप्त ध्यान दिएको छ । नेपाल बहुजोखिमयुक्त राष्ट्र भएको विषयलाई आत्मसात गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नदीमा तटबन्ध निर्माण र पहिरो ब्यवस्थापन कार्यका लागि ५ अर्व ७३ करोड रुपैया विनियोजन गर्नुभएको छ । यस्तै मौसमजन्य विपद् जोखिमबाट धनजनको क्षति न्युनिकरण गर्न ५९ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ ।
उपयुक्त आवासमा बस्न पाउने जनताको हक सुनिश्चित गर्न जनता आवास कार्यक्रम अन्र्तगत ३० हजार घर निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । जसका लागि ४ अर्व ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेटले आगामी दुई वर्ष भित्र जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गरिसक्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । जोखिमयुक्त बस्तीका बासिन्दालाई नजिकैको सुरक्षित स्थानमा राख्नका लागि ५० करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी खुला क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसको संरक्षण गर्ने र भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माणका लागि ४० अर्व ७३ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष भित्र भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त नीजि आवासको पुननिर्माण सक्ने भन्दै त्यसका लागि ५८ अर्व ७३ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ । दुई वर्ष भित्र भूकम्बाट क्षतिग्रस्त सम्पदा पुननिर्माण गरिसक्ने भन्दै, त्यसका लागि १ खर्व ४१ अर्व रुपैया विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटले विकास प्रक्रियामा विपद् जोखिम न्युनिकरणको विषयलाई उच्च महत्व दिएको छ । विपद् जोखिम न्युनिकरण र ब्यवस्थापनका लागि भन्दै ५ अर्व ५० करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली अहिले विनियोजित बजेट पुनर्निमाणका लागि पर्याप्त नभएपनि यो वर्ष राम्रोसँग काम गर्न सकिने अवस्था रहेको वताउनुहुन्छ । दातृ निकायहरुले निश्चित क्षेत्र तोकेर बजेट दिने गरेको भन्दै उहाँले त्यसलाई समग्र क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने गरी कुराकानी भइरहेको वताउनु भयो ।

यस्तै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महार्निदेशक मणिराम गेलालले गत वर्ष ९४ प्रतिशत वजेट खर्च गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यो वर्ष सत्प्रतिशत खर्च गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाउनु भयो ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महार्निदेशक सरोजकुमार बैद्यले यो वर्ष विभागलाई आधुनिकीकरण गरिने जानकारी दिनुभयो । मौसम पूर्वानुमानलाई थप ब्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन प्राविधिक क्षमता वढाइने उहाँको भनाई छ ।
समग्रमा विपद् जोखिम न्युनिकरण र ब्यवस्थापनका लागि बजेटमा गरिएका ब्यवस्थाहरुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिने अवस्था छ । तर सँगसँगै विपद् जोखिम न्युनिकरण र ब्यवस्थापन प्राधिकरण गठनको विषय बजेटमा नआउनुले सरोकारवालाहरुलाई निराश बनाएको छ । विपद् जोखिम न्युनिकरण र ब्यवस्थापन ऐन, नियमावली बनिसकेको अवस्थामा प्राधिकरण गठनमा ढिलाई गर्न नहुने सरोकारवाहरुको मत छ ।