बाल अदालत गठन गर्न न्याय परिषद्को सिफारिस

काठमाडौँ — बालबालिकासम्बन्धी कसुरको मुद्दालाई किनारा लगाउन छुट्टै अदालत गठन गर्न न्याय परिषद्ले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले पटकपटक दिएको आदेशलाई पालना गर्दै बाल अदालत गठन गर्न न्याय परिषद्ले बिहीबार सिफारिस गरेको हो ।

सरकारले बजेट व्यवस्था गरेलगत्तै अदालत सञ्चालनमा आउने परिषद्का एक अधिकारीले भने । ‘त्यसका लागि केही समय लाग्ला,’ उनले भने । बाल अदालत भक्तपुरमा गठन गर्ने परिषद्को निर्णय छ । हालका लागि उक्त अदालतमा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेका मुद्दा मात्रै हेरिनेछ ।

बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिले प्रत्येक बालबालिकालाई न्यायको हक भएको र उनीहरूका लागि बालसुलभ न्यायिक संयन्त्र चाहिने भनिएको छ । त्यसअनुसारै बालअनुकूलको न्याय पाउनुलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा राखेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ र २०७५ मा पनि यो व्यवस्था छ । अदालत भने गठन भएको थिएन ।