भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण: खर्चबारे महालेखाको प्रश्नै प्रश्न, प्राधिकरण भन्छ- महालेखाको भनाइ त्रुटिपूर्ण

भूकम्पपछिको निजी आवास पुनर्निर्माणमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेका कैयौँ खर्चप्रति यस वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ।

किस्ता रकम लिएर घर नबनाउने वा घर प्रबलीकरण नगर्ने लाभग्राहीहरूबारे अनुसन्धान गरी सरकारले दिएको रकम सदुपयोग भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने महालेखाको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसबाहेक कतिपय व्यक्तिहरूले अन्यत्र घर हुँदाहुँदै भूकम्प पीडितका नामको सरकारी किस्ता, गैरसरकारी संस्था र सरकार दुवैबाट घर बनाउन रकम प्राप्त गरेको सहितका समस्या औँल्याइएका छन्।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका एक जना अधिकारीले महालेखाको प्रतिवेदनमा औँल्याइएका कतिपय कुरा विस्तृत अध्ययन नगरी ल्याइएको र त्यो त्रूटिपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

हिसाबकिताबको खोजी

महालेखा परीक्षकको कार्यलयले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्ने बेलासम्म पहिलो किस्ता लिएर दोस्रो किस्ता नलिएका लाभग्राहीले प्राप्त गरेको ८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र दोस्रो किस्ता लिएर तेश्रो किस्ता नलिएका लाभग्राहीलाई दिइएको २७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँका बारेमा अनुसन्धान गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई भनिएको छ।

अनुदान बापत दिइएको रकमको सदुपयोग सुनिश्चित हुनुपर्ने भन्दै प्रतिवेदनमा सरकारी रकम प्राप्त गरेका कतिपय लाभग्राहीले आफूले बनाएका भनिएका निजी आवासलाई गाईवस्तु, घाँस दाउरा र अन्नपात राख्न प्रयोग गरिरहेको देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा अनुगमन गरी अनुदान प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई घर बनाउन उत्प्रेरित गर्न या अनुदान रकम फिर्ता गराउनेतर्फ कारबाही अघि बढाउन भनिएको छ।

त्यसबाहेक भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका घरहरूको सबलीकरणका लागि अनुदान पाएका २२ हजार भन्दा बढी मध्ये एकदमै न्यून सङ्ख्यामा व्यक्तिहरूले दोस्रो किस्ता लगेको भन्दै प्रबलीकरण नगराउनेबाट रकम फिर्ता लिनेतर्फ कारबाही चलाउन सुझाव दिइएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सहप्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेल भन्छन्, “पहिलो किस्ताको रकम लगेर दोस्रो नलिनु र दोस्रो किस्ता लगेर तेश्रो नलिनुले हामीलाई सम्बन्धित व्यक्तिले घर बनाएनन् जस्तो लागेको हो। प्राधिकरणसँग अनुगमन गर्ने प्राविधिकहरू पनि छन्। हामीले पैसा लगिसकेपछि घर बनाउनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठाएका हौँ।”

बचाउ

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कुल लाभग्राही ८ लाख ३४ हजारमध्ये करिब ७ लाख ८८ हजारले अनुदान सम्झौता गरेको जनाएको छ। त्यसमध्ये पहिलो किस्ता लिनेको सङ्ख्या ७ लाख ८१ हजार, दोस्रो किस्ता लिनेको सङ्ख्या ६ लाख ७२ हजार र तेश्रो किस्ता लिनेको सङ्ख्या ५ लाख ९७ हजार रहेको बताएको छ।

प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरे भन्छन्, “नेपालको निजी आवास पुनर्निर्माणले अँगालेको विधि भनेको हामीले घर बनाउ भनेर दबाव दिइरहेका छैनौँ। हामी स्व:निर्माण विधिमा सुरुदेखि नै गएका छौँ। पीडित घर बनाउन स्वयम् आश्वस्त भएपछि मात्रै हामी किस्ता दिन्छौँ। अरू बाँकी किस्ता पाएनन् भन्दैमा त्यो सबै रकम बेरूजू नै हो वा घर बन्दैन भन्न मिल्दैन।”

उनले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल अझै बाँकी रहेको भन्दै समयसीमा निर्धारण गरेर जतिसक्दो चाँडो निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न आफूहरू लागिपरेको जानकारी दिए।

सरकारले सन् २०१५ मा आएको विनाशकारी भूकम्पका कारण ध्वस्त भएका घरहरूको पुनर्निर्माणका लागि तीन लाख रूपैयाँ र क्षतिग्रस्त घरहरूको प्रबलीकरणका लागि एक लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षणका क्रममा गरिएको स्थलगत अध्ययन छलफलका क्रममा अन्यत्र बसोबास योग्य घर हुँदाहुँदै गोरखामा १०१, धादिङमा २८, दोलखामा १५० भन्दा धेरै र सिन्धुपाल्चोकमा २३ जनाले आफूलाई सेवाग्राहीको रूपमा दर्ता गराएको उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्ता व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिइएको उक्त प्रतिवेदनमा गैरसरकारी संस्था र सरकार दुवैबाट निजी आवास निर्माणका लागि लाभ प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको पनि चर्चा गरिएको छ।

सङ्घ संस्थाबारेका प्रश्न

स्वदेशी वा विदेशी साझेदार संस्थाबाट आवास निर्माणका लागि अनुदान पाएका व्यक्तिलाई प्राधिकरणबाट किस्ता वितरण नगरिने कानूनी व्यवस्था छ।

हालसम्म सम्बन्धितबाट प्राधिकरणले ९ करोड ७१ लाख फिर्ता लिएको र प्रतिवेदन तयार भएको अवधिसम्म ४५ करोड ९८ लाख फिर्ता गराउन बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ।

महालेखाको प्रतिवेदनले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा ३७ सङ्घसंस्थाले मात्रै आवास निर्माणको अनुमति पाएको उल्लेख गरेको भएपनि ५७ संस्था त्यसमा संलग्न देखिएकाले दोहोरो लाभ पाउनेको सङ्ख्या अझ बढी हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ।

अनुमति लिएका सङ्घसंस्थाहरूले २३ हजार ३ सय भन्दा बढी निजी आवास बनाउन मद्दत गर्ने बताएपनि झण्डै ४५ सय निजी घर बनाउन बाँकी नै रहेको उल्लेख गरिएको छ।

प्राधिकरणका सहप्रवक्ता घिमिरे भूकम्प लगत्तै सूचना प्रणाली व्यवस्थित नभएको हुनाले अभिलेखमा केही समस्या भएको हुनसक्ने भन्दै गैरसरकारी संस्थाबाट लिइएका अनुदान फिर्ता गराइएको बताए।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सहप्रवक्ता पौडेल सङ्घसंस्था र सरकारबीच समन्वय नुहँदा ४५ करोड रूपैयाँको उक्त बेरुजू देखिएको बताए। उनले नक्कली भूकम्प पीडितबारे अनुसन्धान गर्न पनि सुझाव दिइएको उल्लेख गरे।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार प्राधिकरणबाट २ सय ३८ वटा सङ्घ संस्थाले विभिन्न कामको लागि ५७ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ लागतका परियोजना सञ्चालनका लागि अनुमति लिएकोमा ४२ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ खर्च गरिसकेको उल्लेख छ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ६ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।

प्रतिवेदनका अनुसार हालसम्म २ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। समाचार बीबीसी नेपाली सेवाले लेखेको छ ।