विपदमा जनता- कहिले होला राहत, पुनर्स्थापना र पुननिर्माण ? कहिले बन्ला घर ?

यस वर्षको मनसुनले नेपालमा ठूलो विपत्ति ल्यायो, जसका कारण ५०० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो। बाढी र पहिरोले मात्रै २५० जनाको मृत्यु गर्‍यो र करिब आधा अर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति नष्ट भयो। यसका अलावा, नेपालमा भूकम्प, आगलागी र अन्य प्राकृतिक तथा मानवजन्य विपद्को असर पनि व्यापक छ।

जाजरकोटमा आएको भूकम्पलाई एक वर्ष बितिसकेको छ, तर त्यहाँका पीडितहरू अझै राहत र पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छन्। प्रारम्भिक राहत कार्यहरू भइरहेका छन्, तर पूर्ण पुनर्निर्माणको लागि विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन (DDA) गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। प्रभावित व्यक्तिहरूको मुख्य प्रश्न भनेको—पुनर्निर्माण कहिले सुरु हुनेछ?

यस समस्यामा छलफल गर्न टक अफ द टाउन कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री अनिल पोखरेललाई बोलाइएको थियो। कार्यक्रममा वहाले सरकारले आपत्ति व्यवस्थापन, राहत र पुनर्निर्माणका लागि गरेका प्रयास र चुनौतीहरूको बारेमा कुरा गर्नु भएको छ ।

1. पूर्व-आपतकालीन तयारी र सक्रिय कदम: विपद्को प्रभाव कम गर्न, मौसमको समयमा राति बस संचालन नगर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरिएको छ।
2. मौसम पूर्वानुमानको विश्वसनीयता: मौसम पूर्वानुमानको विश्वसनीयताले समयमै चेतावनी दिने महत्त्वलाई प्रमाणित गरेको छ।
3. राहत र उद्धार कार्यहरू: स्थानीय प्रशासन र अन्य निकायहरूसँग मिलेर तत्काल उद्धार र राहत कार्य सम्पन्न गरिएको छ, जसमा पीडितहरूलाई उपचार र दैनिक आवश्यकताका लागि सहयोग प्रदान गरिएको छ।
4. पुनर्निर्माण र बजेट आवंटन: सरकारले पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय निकायलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ। जाजरकोटका प्रभावितहरूलाई ५०,००० रुपैयाँको पहिलो किस्ता दिइने छ र अन्य पुनर्निर्माणका प्रयासहरू अघि बढाएका छन्।

श्री पोखरेलले भनें कि पुनर्निर्माणमा केही प्रमुख चुनौतीहरू छन्, जस्तै प्रक्रिया ढिलाइ, सही लाभग्राही पहिचान गर्न गाह्रो र बजेटको अभाव। यी समस्याहरूलाई समाधान गर्न सरकारले विभिन्न कदम चालेको छ:

• दोस्रो किस्ताको आवेदन प्रक्रिया सरल बनाइएको छ।
• स्थानीय निकायमा हेल्प डेस्कहरू स्थापना गरेर प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराइन्छ।
• नगर प्रतिनिधिहरूलाई तालिम दिने कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिएका छन्।

पुनर्निर्माणको लागि सरकारले थप वित्तीय सहयोग जुटाउन दातृ सम्मेलनको आयोजना गरेको छ। भविष्यमा अझै सम्मेलनहरू गरिनेछन् जसमा विभिन्न दातृ निकाय र सरोकारवाला संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने योजना छ।

सरकारका नयाँ दिशानिर्देशहरूमा समावेशी र विपद्को असर सहन सक्ने संरचनाहरू बनाउन जोड दिइएको छ। त्यस्तै, बजेटको उचित वितरण र स्थानीय स्रोतको प्रयोग पनि सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण बनाइएको छ।

राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक ढिलाइका कारण पुनर्निर्माण कार्यमा अवरोध परेको छ। श्री पोखरेलले भने कि संस्थागत सुधार र पुनर्निर्माणको प्रभावकारी निगरानीको लागि पुनर्निर्माण विभागको स्थापना आवश्यक छ।

कार्यक्रमको अन्त्यमा राष्ट्रिय आपतकालीन जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरण अनिल पोखरेलले आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गरे, जसमा विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन (DDA) पूरा गरी निर्धारित समयमा पुनर्निर्माण कार्य सुरु गर्ने योजना बनाइएको छ। वहाले बतउनु भयो कि, “हामी सबै चुनौतीहरूलाई पार गर्दै यो कार्य सम्पन्न गर्न दृढ छौं।”