विपद् जोखिम न्यूनीकरण र ब्यवस्थापनमा संचार टेलिभिजन कार्यक्रमः टक अफ दि टाउन, एउटा सार्थक प्रयास

नेपाल बहुप्रकोप भएको मुलुक । बर्खामा बाढी पहिरोको जोखिम । हिउँदमा शितलहरको जोखिम । गर्मीमा आगलागीको जोखिम । भुइचालेको जोखिम त जहिले पनि । जोखिम नै जोखिमसंग जुधिरहेको छ नेपाल । जसको पछिल्लो उदाहरण सन् २०१५ को महाविनासकारी भुइचालो हो । त्यसबेला ९ हजार भन्दा बढिको मृत्यु भएको थियो भने अर्बाैंको क्षति भएको थियो । बाढी पहिरोको जोखिम त नियमित जस्तो नै छ । हरेक वर्ष दर्जनौ मानिसको मृत्यु हुन्छ ।

यी र यस्ता जोखिमसँग जुध्न नेपालसँग न त प्रभावकारी नीति नियम थियो न त कार्यान्नयन नै राम्रो थियो । २ वर्ष अघि सम्म पनि हामीसँग ३५ वर्ष अघिको उद्धार तथा राहत केन्द्रीत ऐन मात्र थियो । जसको नामै दैवी प्रकोप उद्धार ऐन हो । यसको अर्थ प्रकोप दैवको लिला हो । सके उद्धार र राहतको काम गर्ने । नसके भगवान भरोसा !

यस्तो परिस्थितिमा लामो संघर्ष र कसरतपछि दुई वर्ष अघि २०७४ सालमा बल्ल नयाँ ऐन बन्यो । जसले पहिलो पटक विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनका सबै चरणलाई आत्मसाथ गरेको छ । साथै केन्द्रदेखि समुदायसम्मको भुमिका र जिम्मेवारी सहितको प्रावधान समेटिएको छ । ऐन त बन्यो तर यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । ऐनको भावना अनुसार बन्नु पर्ने नियमावली बनाउने त सुरसार नै थिएन । प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानून बनाएका थिएनन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण बनेको थिएन । नयाँ ऐनले प्रदेशलाई अधिकार नदिएको भन्दै प्रदेश सरकारले विरोध गरिरहेका थिए । प्राधिकरणलाई पनि स्वायत्त, व्यवसायिक तथा अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रावधान ऐनमा नभएको भन्दै सरोकारवालाहरु असन्तुष्ट थिए । स्थानीय सरकार के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने अलमलमा थियो । धेरै कुरा सिक्नु पर्ने तथा शुरुवात गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

मिडिया हेल्प लाइन र कार्यक्रम टक अफ दि टाउनले यही कुरालाई आत्मसाथ गर्यो । र यी सबैमा परिवर्तन सम्भव छ भन्ने लाग्यो । त्यसैले नेपालको विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनमा हामीले आम संचारको माध्यमबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयत्न गर्यौ । कार्यक्रम टक अफ दि टाउन कुशलतापूर्वक त्यो भूमिका निर्वाह गरेर अघि वढिरहेको छ । नेपालको नीजि क्षेत्रको पहिलो राष्ट्रिय टेलिभिजन इमेज च्यानलबाट विगत ८ वर्ष देखि विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनमा निरन्तर प्रसारण भैरहेको कार्यक्रम टक अफ द टाउन मार्फत हामीले विपद् जोखिम न्युनिकरण र ब्यवस्थापनमा सम्वद्ध पक्षहरुलाई सजग र सक्रिय तुल्याउने प्रयत्न गर्दै आएका छौ । शनिवार बेलुकी ८ः३० बजे र ११ः३० बजे तथा आइतबार दिनको १२ः३० बजे प्रसारण हुने कार्यक्रम टक अफ दि टाउनले केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तह र समूदायसम्मका विषयलाई समेटेको छ । ५२ भागको श्रृंखला प्रसारण सकिएको यो १ वर्षको अवधिमा नीति नियम तथा कार्यान्वयनको सन्दर्भमा केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै समुदाय तहमा धेरै परिवर्तन भएका छन् ।

२०७४ सालमा ऐन बनेपनि करीब १ वर्ष भैसक्दा समेत विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली बन्न सकेको थिएन । राष्ट्रिय प्राधिकरण गठनको त सुरसार नै थिएन । हामीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई सोध्यौ ? उहाँले छिट्टै नियमावली बनाएर प्राधिकरण गठन हुने वताउनुभयो । तर नियमावली बनाउने र प्राधिकरणको प्राधिकरण गठनको सन्दर्भमा कुनै प्रगति नभएपछि हामीले गृह सचिव प्रेमकुमार राइसँग लिखित प्रतिबद्धता नै माग्यौं । उहाँले छिट्टै नियमावली मन्त्रीपरिषद्मा पुग्ने र नियमावली पारित भएसँगै प्राधिकरण गठन हुने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । केही ढिलो गरी नियमावली अघि त वढ्यो तर फेरि कानून मन्त्रालयमा लामो समय अड्किएर बस्यो । हामीले कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई पनि यसबारे सोध्यौ । उहाँले प्रदेशहरुको समेत चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरिने र प्राधिकरण गठन हुने वताउनुभयो । त्यसपछि हामीले सरकारका प्रवक्ता, सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई नियमावली तत्काल मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गर्न लिखित प्रतिबद्धताका लागि आग्रह गर्यौं । उहाँले लिखित प्रतिवद्धता पनि जनाउनु भयो ।

सरकारबाट प्रतिबद्धता आएपछि यो काम अघि वढ्ने स्थिति बन्दै गयो । तर विभिन्न सरोकारवाला निकाय मार्फत हामीले दबाव दिइ नै रह्यौं । हामीले गृह मन्त्रालयलाई फेरी ताकेता गर्यौ । गृह मन्त्रालयका सहचिव इन्दू घिमिरेले नियमाली मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको जानकारी दिनुभयो । अन्य सरोकारवाला निकायबीचको अन्तरक्रियामा समेत हामीले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठायौं ।
यसरी सबै सरोकारवालको लामो प्रयास र प्रयत्नपछि अन्तत २०७५ चैत्र महिनामा विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली बन्यो ।

नयाँ बनेको ऐनको सन्दर्भमा प्रदेश सरकार तथा सरोकारवाला निकायले समेत असन्तुष्टी जनाएका थिए । विशेष गरी केन्द्रमा परिषद भए जस्तै प्रदेशहरुमा पनि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् हुनु पर्ने माग थियो । हामीले प्रदेश नम्बर ५ का मुख्मन्त्री शंकर पोखरेलसँग कुरा गर्यौ । उहाँले मुख्यमन्त्रीकै अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् ब्यवस्थापन परिषद् बन्नुपर्ने माग अघि सार्नुभयो । अनि हामीले प्रदेश सरकारको मागको सन्दर्भमा संघीय सरकारको प्रतिबद्धता माग्यौं । कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रदेश सरकारहरुको मागलाई सम्बोधन गरिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । साथै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अझ स्वायत्त तथा अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने आवाज उठायौं । लगातारको दबाब तथा आग्रहपछि संघिय सरकारले केही नेपाल ऐन संसोधन मार्फत यी दुबै कुराको सम्बोधन गर्यो । जसको परिणाम अहिले प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्रदेश परिषद् छ । यति मात्रै होइन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको जवाफदेहिता राष्ट्रिय परिषद तथा नेपाल सरकार प्रति रहने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले प्राधिकरणलाई अझ व्यवसायिक ढंगबाट काम गर्न बाटो खुल्ला गरिदिएको छ ।

ऐन तथा नियमावली बने लगत्तै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण बन्नु पर्ने थियो । तर यसको प्रकृया समेत शुरु भएन । सरकारको साथै हामीले संसदको भुमिकाको लागि आवाज उठायौं । यो विषय हेर्ने संसदको राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समिति समक्ष विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन र प्राधिकरण गठनको सन्दर्भमा प्रतिबद्धता खोज्यौं । समितिले प्राधिकरण गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन नै दियो । हामीले त्यसको फलोअप के हुनेछ भनेर सोध्यौ ? समिति सभापति शशी श्रेष्ठबाट निरन्तर फलोअप हुने जवाफ पाएपछि प्रतिबद्धता गरेको १ हप्ता भित्रै राज्य व्यवस्था समितिले गृह मन्त्री, गृह सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख सबैलाई बोलाएर के भइरहेको छ भनेर सोध्यो ।

परिणाम स्वरुप अहिले प्राधिकरण गठनको प्रकृया आरम्भ भएको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृत सिइओ नियुक्तिका लागि गृहसचिवको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ ।
अर्कोतिर नयाँ अभ्यास भएकोले आफुले गर्ने कामको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारहरु आफै अलमलमा थिए । विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा प्रदेशको भुमिका र जिम्मेवारी बारे हामीले ध्यानाकर्षण गरायौं । अहिले प्रदेश १, २, ३ र ४ ले कानून बनाइसकेका छन् । ४ ओटै प्रदेशमा परिषद तथा कार्यसमिति बनिसकेका छन् । अन्य प्रदेशमा भने बन्ने क्रममा छन् । कानूनको कार्यान्वयन शुरु गरिएको छ । संरचनाहरु बनिरहेका छन् ।

तर संविधानले दिएको अधिकार र जिम्मेवारी बमोजिम प्रदेश सरकार अझै प्रभावशाली हुन सकेका छैनन् । यसको पछिल्लो उदाहरण बारामा आएको आँधीमा पनि देखियो । जहाँ प्रदेश तथा स्थानीय सरकार भन्दा संघिय सरकार नै हावी भयो । यही प्रश्न हामीले प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीलाई पनि सोधेका थियौं र उहाँको सक्रिय नेतृत्वका लागि प्रतिबद्धता पनि माागेका थियौं ।

त्यसक्रमा प्रदेश नं २ का मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश स्तरमा विपद् ब्यवस्थापन प्राधिकरण बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो । साथै प्रदेश सरकारको अधिकार र जिम्मेवारीलाई खुम्च्याउने गरी हस्तक्षेप नगर्न संघिय सरकारलाई समेत सचेत गराएका थियौं र प्रतिबद्धता समेत मागेका थियौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले हामीसँग प्रदेश सरकारको भूमिका खुम्चिने गरी कुनै काम नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ ।

प्रतिबद्धता त आएका छन् । तर निरन्तर खबरदारी जरुरी छ । उता स्थानीय तहसँग विपद् सम्बन्धी कानून थिएन । संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मोडल कानून बनाएर पठाउने भनेको थियो । यसमा ढिलासुस्ती भइरहेको थियो । हामीले मन्त्रालयलाई यो काम छिटो सम्पन्न गर्न ताकेता गर्यौं । प्रतिबद्धता त आयो तर हामीले निरन्तर फलोअप गरिरह्यौं । फेरी केही अबधि पछि मन्त्रालयका सचिवलाई नै कायक्रममा आमन्त्रण गरेर कार्य प्रगति बारे सोध्यौं । यसबारे हामीले मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव सुरेश अधिकारीसँग कुरा गर्यौ । मन्त्रालयको आँकडा अनुसार ७५ प्रतिशत भन्दा बढि स्थानीय तहले अहिले आफ्नो कानून बनाइसकेका छन् । अन्य कानून बनाउने क्रममा छन् ।

हामीले कार्यक्रम मार्फत स्थाीय सरकारलाई पनि अझ बढि जिम्मेवार तथा जबाफदेही बनाउन कोशिस गरेका छौं ।

भक्तपुरमा गतसाल बाढी आयो । क्षतिको मुख्यकारण नदि अतिक्रमण तथा जथाभावी बसालिएको बस्ती नै थियो । मध्यपुर ठिमी तथा सुर्यविनायक नगरपालिकाका मेयरलाई खोलाको किनारमा राखेर गरिएको कार्यक्रममा उहाँहरुको प्रतिबद्धता खोज्यौं । मध्यपुर थिमि नगरपालिका प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठ र सुर्यविनायक नगरपालिका प्रमुख बासुदेव थापाले हामीसँग जनाएको प्रतिवद्धता अनुसार नदी अतिक्रमण रोक्दै २१ सालको नापी अनुसार नदिको बहाव कायम राख्न नदी फराकिलो पार्ने काम भइरहेको थियो । तर उच्च राजनीतिक दबाबका कारण यो काम अहिले अघि बढ्न सकेको छैन । तर दुबै नगरपालिका आफ्नो अडान बाट पछि हटेका छैनन् । लो ल्याण्डमा घर बनाउन नक्सा पास गरिएको छैन । जुन कायम रहने नगरपालिकाले जनाएको छ । दुबै नगरपालिकाले विपद् सम्बन्धी कानून बनाएका छन् । विपद् सम्बन्धी बजेट बढाएको छ । सुर्य विनायक नगरपालिकाले त विपद् सम्बन्धी सामाग्री किन्नको लागि ३० लाख रुपैंया बजेट छुट्ट्याएको छ ।

उता स्याडजाको पुतलीबजार नगरपालिकाले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार अहिले
प्रतिबद्धता अनुसार अहिले विपद व्यवस्थापन शाखा बनेको छ । खुल्ला ठाउँको पहिचान र संरक्षण शुरु गरिएको छ । तालिम दिने जनशक्ति तयार गरिएको छ । भवनसंहिता कडाइका साथ लागुु गरिएको छ । यस्तै बर्दियाको गुलरीया नगरपालिकाले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार विपद् सम्बन्धी कानून अहिले समुदाय तहसम्म पुर्याइएको छ । वडा तहसम्म विपद व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । विपद् कोष २० लाख बाट बढाएर ३५ लाख पुर्याइएको छ ।

बाँकेको राप्तीसोनरी गाउँपालिकाले गरेको प्रतिबद्धता बमोजीम विपद् व्यवस्थापन शाखाको स्थापना भएको छ । उद्धार तथा राहत भण्डारण केन्द्रको स्थापना भएको छ । सुरक्षित क्षेत्र पहिचान गरि सामुहिक आवास बनाउने कामको थालनी भएको छ । विपद् कोष २ करोड ५० लाख बनाइएको छ । नदि किनारामा २५ हजार भन्दा बढि वृक्षारोपण गरिएको छ ।

विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनमा वडा तथा समुदाय पनि त्यतिकै संवेदनशिल बन्दै गएका छन् । धनगढी नगरपालिका वडा नं १३ श्रृलंकाका वडाध्यक्ष विजय जोसीले कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा ब्यक्त गरेको प्रतिबद्धता अनुसार १० दिन भित्र विपद् व्यवस्थापन शाखा बनाउनु भएको छ ।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन । हामी जुनजुन स्थानीय तहमा पुग्यौं । कार्यक्रम गर्यौं र प्रतिबद्धता माग्यौं । अधिकांश स्थानीय तह जागरुक हुँदै आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा गरेका छन् । परिणाम र उपलब्धी पनि हासिल भएका छन् । हामीसँग त ७५३ स्थानीय तह छन् । अब यो अभियान विस्तार गर्न जरुरी छ ।

कार्यक्रम टक अफ द टाउनले यो १ वर्षको अवधिमा अन्य विभिन्न सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरुसँग पनि विभिन्न प्रतिबद्धता मागेको थियो ।

पुर्व शिक्षा मन्त्री एव विपद् विज्ञ डा गंगाला तुलाधर, जो विगत लामो समय देखि विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनको अभियानमा हुनुहुन्छ । यसको व्यापकताको लागि उहाँसँग पनि हामीले आग्रह गरेका थियौं । डा. तुलाधर यो १ वर्ष भित्र नै मुुलुकको केन्द्र देखि ७ ओटै प्रदेश तथा अधिकांश स्थानीय तह घुमेर सम्बन्धीत सरकार, सांसद तथा सरोकारवाला निकाय सँग अनुभव आदानप्रदान गर्नुभयो । प्रशिक्षित गर्नुभयो । साथै सयौंलाई विपद् जोखिम न्युृनिकरणको लागि तयार नै गर्नुभयो । एउटा अभियान नै संचालन भयो ।

हामीले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी महत्वपुर्ण निकाय , गृह मन्त्रालय विपद् व्यवस्थापन महाशाखा,केन्द्रीय आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्र, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी तथा नेपाल आर्मी लगाएतका निकायलाई प्रभावकारी सहकार्य तथा समन्वयका लागि खवरदारी गरिरह्यौं । विपद्को विषयलाई १५ औं योजनामा विशेष प्राथमिकताकका साथ समेट्न आग्रह गदैं हामीले राष्टिय योजना आयोग तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया गर्यौ. ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्प कँडेलले विपद् जोखिम न्यूनीकरणाई उच्च प्राथमिकता दिने वताउनुभयो । फलोअप गर्दै योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीसँग पनि प्रतिबद्धता माग्यौं । उहाँको प्रतिबद्धता अनुसार १५औं योजनामा विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनको विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ ।
महाविनाशकारी भुुकम्प पछिको पुननिर्माणलाई तिब्रता दिन हामीले राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुशील ज्ञवालीसँग पनि प्रतिबद्धताको आग्रह गरेका थियौं । अहिले समग्रमा ७० प्रतिशत पुननिर्माण सकिएको छ । तर यसलाई तिव्रता दिन जरुरी छ । विपद् आएपछि मात्र तात्ने हाम्रो परिपाटीमा परिवर्तन हुँदै गएको छ । ऐन अनुसार बेलाबेलामा राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बस्छ । यसले आवश्यक नीतिगत निर्देशन दिन्छ । कार्यसमितिको बैठक बस्छ र आवश्यक निर्देशन दिन्छ । कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न निकाय र सरोकारवालाबीच पटकपटक छलफल हुन्छ । विगतको तुलनामा सरकार, समुदाय र सरोकारवाला निकायमा धेरै परिवर्तन आएको छ ।

यी सबै अभियानमा कार्यक्रम टक अफ द टाउन सहयोगी बनेको छ । हामी अथोरिटी तथा सरोकारवालालाई जिम्मेवार, जवाफदेही तथा जनउत्तरदायी हुन भन्ने चाहान्छौं । त्यसैले कार्यक्रममा हामीले हाम्रा अतिथिसँग लिखित प्रतिबद्धताको पनि आग्रह गर्छौं । यो मौलिक शैली नेपालको कुनै पनि टेलिभिजनको इतिहासमा पहिलो अनि फरक हो । यो १ वर्ष हामी केन्द्र देखि ७ ओटै प्रदेश तथा दर्जनौं स्थानीय तह र समुदायमा पुग्यौं । देखिने गरि जति परिवर्तन भएका छन,् नदेखिने गरि त्यति नै देशभर सचेतना तथा जागरण बढेको छ ।

हामी हाम्रा सहयोगी साझेदार तथा सहयात्री सबै प्रति आभारी छौं । गर्न बाँकी धेरै छ । हामीले छोडेका छैनौ । यो अभियान निरन्तर अघि बढिरहेको छ । नेपाललाई विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन गरेर विपद्को सामना गर्न सक्ने राष्ट्र बनाउनु छ ।