सरकारले गौरवको आयोजनाको रूपमा उठाएको सुरुङ मार्ग अलपत्र अवस्थामा

प्रदेश स्थापनाकालमा प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाको रूपमा उठाएको सुरुङ मार्ग अहिले आएर अलपत्रको अवस्थामा पुगेको छ। 

बागमती प्रदेश सरकारको पहिलो नेतृत्व नेकपा एमालेका नेता डोरमणि पौडेलले गरेका थिए । त्यतिबेला नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले गठबन्धन (वाम गठबन्धन)को महत्त्वपूर्ण आयोजनाको रूपमा सुरुङ मार्गलाई अघि बढाइएको थियो । उनकै जोडबलमा बागमती प्रदेश सरकारको विकासको प्रमुख मुद्दाको रूपमा सुरुङ मार्गलाई राखिएको थियो । 

तर, त्यसपछिका सरकारको प्राथमिकतामा भने उक्त आयोजना पर्न सकेको छैन । हरेक वर्ष आर्थिक वर्ष केही बजेटको व्यवस्था पनि हुने गरेको छ । तर, कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । 

पछिल्लो पटक २०७८/०७९ र २०७९/०८० मा प्रदेश सरकारको बजेटमा सम्भावित सुरुङ मार्ग अध्ययन तथा विकासका लागि भनेर एकमुस्ट रूपमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर सो समयको बजेट किताबमा न योजना निक्यौल थियो त सुरुङ बन्ने स्थान र नाम नै । योजना छनौट र रकम निक्यौल हुन नसक्दा बजेट कार्यान्वयनमा समेत अन्यौलता देखिएको सरोकारवाला निकायको भनाइ छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार विगत २ आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटमा सुरुङ मार्गको योजना र रकम छुट्टिन सकेको छैन । मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले प्रक्रियागत रूपमा प्रदेश सरकारको बजेटले मात्र सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । प्रदेशको गौरवको आयोजना भएपनि संघीय मन्त्रिपरिषदबाट नै निर्णय भएर आएको खण्डमा मात्र उक्त आयोजना अघि बढ्न सक्ने उनले बताए ।

अहिलेको स्थिति हेर्दा प्रदेश सरकारले सुरुङ मार्गको योजना चर्चाका लागि मात्र ल्याएको जस्तो देखिने कतिपयको भनाइ छ । 

मन्त्रालयका अनुसार तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलकै पालादेखि भीमफेदीबाट कुलेखानीसम्म सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रूपमा सम्भाव्यता अध्ययन, डिपीआर निर्माण लगायतको काम सुरु भएको थियो । ३ वर्ष सम्म पौडेलले बागमतीमा सत्ताको नेतृत्व गरे । उनी नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै योजना पनि अलपत्र परेको हो । 

त्यसो त प्रदेश राजधानी हेटौँडालाई काठमाडौँसँग जोड्ने छोटो दुरीको मार्गको यात्रा सहज र छिट्टै बनाउने उद्देश्यले सो सुरुङ मार्गको चर्चा आजभन्दा १५ वर्ष अघि देखि नै सुरु भएको थियो । उद्घाटन समेत गरिएको उक्त सुरुङ पूर्वाधार विकास कम्पनीले निर्माण गर्ने गर्ने गरी सेयर वितरण गरी नागरिकहरूसँग समेत रकम असुल गरिएको थियो । 

हाल सो सुरुङ मार्गको योजना नै परिमार्जन गरिएको छ । भीमफेदी–कुलेखानी (पोष्ट बहादुर बोगटी) सुरुङ मार्गलाई परिमार्जन गरी बल्खु–हेटौँडा सुरुङ मार्ग नामकरण गरिएको हो । उक्त सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि त्यतिबेला प्रदेश सरकारले ३ आर्थिक वर्ष लगाएर करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च डीपीआर तयार गरेको थियो । 

सो सुरुङ मार्गको डीपीआर निर्माणका लागि इटेको नेपाल प्रालि लगायत ७ वटा परामर्शदाताले फरक फरक विषयमा सुरुङ मार्गको प्राविधिक विषयको अध्ययन गरेका थिए । तर टेन्डर निकाल्ने प्रक्रिया केही बाँकी रहेको अवस्थामा राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य स्थगन गरेको थियो ।

 सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य नहुने भएपछि  करोड भन्दा बढी खर्चिएर बनाइएको डीपीआर अभिलेखका रूपमा मन्त्रालयमा थन्किएको छ । पहिलो वर्ष डीपीआर बनाउन १ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्चिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट भने फ्रिज भएको थियो । प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको सुरुङ आयोजनाका कर्मचारीको तलब भत्तामा समेत ८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हालको अवस्थामा सुरुङ मार्गको बनेमा त्यसको लागत करिब २० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । डीपीआरअनुसार ११ मिटर चौडाइको ३२ सय २० मिटर र ३२ सय ७० मिटर लम्बाइको दुईवटा सुरुङ मार्ग बनाउन सो लागत लाग्ने अनुमान मन्त्रालयले  गरेको हो । एकतर्फी रूपमा सवारी सञ्चालन गर्ने गरी दुईवटा सुरुङ निर्माण ४२ महिनामा सम्पन्न हुने डीपीआरमा उल्लेख छ ।